काठमाडौं । सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तथा बैंकिङ, वित्तीय, उद्योग–व्यवसाय र पूँजी बजारमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि विभिन्न २१ बुँदे योजना अघि सारेको हो ।
कार्ययोजनामा विशेषगरी धितोपत्रको प्राथमिक बजार, मूल्य निर्धारण, धितोपत्र ऋणपत्र बजार, संस्थागत लगानी, गैरआवासीय नेपालीको लगानी, कर्पोरेट बन्ड तथा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनी सुधार गर्ने र जलविद्युत्, होटल तथा पर्यटन, कृषि तथा औषधि उद्योगलगायतका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै योग्यता तथा मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
सरकारले कर्पोरेट बन्ड बजारको विकासलाई पनि कार्ययोजनामा समेटेको छ । संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्दै बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ जाने वातावरण तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि सार्वजनिक गरिएका ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ। हरित ऋणपत्र, बैंक ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा वातावरणीय ऋणपत्रजस्ता नयाँ उपकरणमार्फत लगानीका अवसर विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तथा विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने विषयमा पनि सरकारले जोड दिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित ऐन तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन अघि बढाउने कार्ययोजना छ । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सञ्चालन तथा संरचनागत सुधार गर्दै बजार पूँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहजस्ता सूचकका आधारमा ‘द्यभलअजmबचप क्ष्लमभह’ सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्ययोजनाले संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सहज हुने गरी नीति तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउने योजना छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई समेत थप व्यवस्थित गर्दै पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, शेयर खरिद प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै ब्रोकरमार्फत मार्जिन ऋण कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार अघि बढाउने र धितोपत्रसम्बन्धी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्ने नीति पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ ।
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले लगानीमैत्री कर व्यवस्था सुधार गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। धितोपत्र विनिमय बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताका लागि विद्यमान कर व्यवस्थामा सुधार तथा स्पष्टता ल्याउने र नोक्सानी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा, सरकारले अघि सारेको यो कार्ययोजनाले आईपीओ प्रणालीदेखि दोस्रो बजार, कर्पोरेट बन्ड, संस्थागत लगानी, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी र कर प्रणालीसम्म पूँजी बजारका विभिन्न पक्षमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने र दीर्घकालीन लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्णपाठ हेर्नुहोस् :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया