ब्रह्माण्डीय शक्ति सन्तुलन र जलवायु समन्वय

काठमाडौं । आजको आधुनिक मानव सभ्यता प्रविधिको शिखरमा पुगेर पनि भित्रभित्रै चरम विखण्डन र अशान्तिको दलदलमा फसेको छ । विगत साढे दुई सय वर्षदेखि संसारमा एउटै पश्चिमा चिन्तन हाबी रह्यो कि मानव समाज विपरितको द्वन्द्व, निषेध र लडाइँबाट मात्र अगाडि बढ्छ । कार्ल माक्र्सको ‘वाद’ ले समाजमा घृणा र प्रतिशोधको विष रोपेर क्रान्तिको बाटो देखायो भने पूँजीवादले असीमित नाफा र लोभको दास बनाएर पैसालाई नै जीवनको साध्य बनाइदियो ।

यी दुवै अतिवादले आज मानव समाज, वातावरणीय सन्तुलन, शासकीय संरचना र हाम्रा आन्तरिक सम्बन्धहरूलाई जरैदेखि ध्वस्त पारिरहेका छन् । के यो द्वन्द्व र मारकाट नै प्रकृतिको नियम हो ?

भौतिक विज्ञान र यो प्रकृतिको गहिराइमा पुग्ने हो भने यो ब्रह्माण्ड द्वन्द्वमा होइन, बरु एउटा अटुट र समष्टिगत ‘समन्वय प्रणाली’ मा अडिएको छ । एउटा सूक्ष्म परमाणु भित्रका प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको कार्यक्षेत्र पूर्ण रूपमा अलग भएर पनि उनीहरूबीचको अचुक प्राकृतिक सन्तुलनले परमाणु स्थिर रहन्छ । अनन्त आकाशमा सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा जस्ता विशाल आकाशीय पिण्डहरूको मार्ग नितान्त अलग छ, तर उनीहरूबीच बग्ने गुरुत्वाकर्षण बल वास्तवमा प्रकृतिको त्यो ‘सन्तुलन र नियन्त्रण’ को नियम हो, जसले गर्दा पिण्डहरू आपसमा नठोक्किएर अर्बौँ वर्षदेखि एउटा सुमधुर लयमा घुमिरहेका छन् । यस सारा प्राकृति, विज्ञान र सारा विश्वले मानी आएको प्रमूख धर्म ग्रन्थ पूर्वीय पाश्चात्य चिनियाँ दर्शन शास्त्र समेतलाई शुक्ष्म रुपमा हेर्ने हो भने एकले अर्कोलाई निषेध गरेर होइन एक आपसमा समन्वय रहेर मात्र सबैको अस्तित्व रहने निश्चित छ ।

यही समन्वय प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै अब विश्वले नै प्रकृतिक वातावरणलाई जोगाउन अपरिहार्य भएको छ । जलवायु परिवर्तन एक्काइसौँ शताब्दीको यस्तो महासङ्कट हो, जसलाई संसारको कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो सैन्य बल, आधुनिक प्रविधि वा कडा राजनीतिक सिमानाभित्र थुनेर वा कैद गरेर राख्न सक्दैन । औद्योगिक र विकसित मुलुकहरूका ठूलाठूला कारखाना र विलासी जीवनशैलीबाट उत्सर्जन हुने अत्यधिक हरितगृह ग्याँसले सिङ्गो वायुमण्डललाई तताउँदा, त्यसको सिधा र घातक असर नेपाल जस्ता हिमाली देशका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिने र प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रहरू समुन्द्रको बढ्दो जलस्तरमा डुब्ने रूपमा देखा परिरहेको छ । प्रकृतिको आफ्नो कुनै सिमाना वा राजनीतिक नक्सा हुँदैन । पृथ्वीको एउटा महादेशमा भएको अन्धधुन्ध वनविनाशले अर्को महादेशको मनसुन र वर्षा चक्रलाई पुरै खलबल्याइदिन्छ ।

सन् २०१५ को ऐतिहासिक ‘पेरिस सम्झौता’ले समेत आजको विश्वमा अनिवार्य वातावरणीय कर्तव्यका रूपमा स्विकारेको छ । वर्तमान विश्व समुदायका शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीच जलवायु सङ्कटको समाधान खोज्ने सन्दर्भमा जुन चरम ‘जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति’ देखिएको छ, त्यो वास्तवमा प्रकृतिको यो सेवामुखी र समन्वयात्मक लयलाई भुल्नुको कुरुप परिणाम मात्र हो ।

मानव जाति आफ्नो इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो साझा र अस्तित्वगत सङ्कटको सामूहिक परीक्षामा उभिएको छ, जहाँ हाम्रा सामु दुईवटा मात्र विकल्प छन्– ‘हामी कि त साझा समन्वय मार्फतसँगै बाँच्छौँ, कि त असमन्वय र अहंकारका कारण सँगै डुब्छौँ’ । यो चरम वैश्विक अन्तरनिर्भरताले के अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्छ भने, वातावरणीय सङ्कटको सामना गर्नका लागि मानव जातिलाई इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कसिलो, इमानदार र न्यायोचित विश्वव्यापी समन्वयको आवश्यकता छ । पृथ्वीको एउटा कुना सुरक्षित राखेर अर्को कुना जलिरहँदा कोही पनि सुरक्षित रहन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु नै नयाँ युगको चेतना हो ।

सन् २०१५ मा ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भएको ‘पेरिस सम्झौता’लाई जलवायु कूटनीतिको इतिहासमा एउटा ठूलो कोशेढुङ्गा मानिन्छ । यस सम्झौतामा विश्वका लगभग सबै राष्ट्रहरू पृथ्वीको बढ्दो औसत तापमानलाई औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिको तहबाट दाँज्दा १.५ डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमाभित्र राख्न प्रतिबद्ध भए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सिद्धान्तका सुन्दर कागज र व्यवहारको कुरुप धरातलबीच सधैँ एउटा ठूलो र बिझाउने खाडल रहने गरेको छ ।

पेरिस सम्झौता अन्तर्गत हरेक देशले आ–आफ्नो तर्फबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि ‘राष्ट्रिय निर्धारित योगदान’को स्वैच्छिक प्रतिबद्धता त व्यक्त गरे, तर विडम्बना, यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्ने वा स्वार्थवश कानुन उल्लङ्घन गर्ने शक्तिशाली देशहरूलाई सजाय दिने वा बाध्य पार्ने कुनै पनि कानुनी वा व्यावहारिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएन ।

परिणामस्वरूप, राष्ट्र संघ अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष हुने गरेका वैश्विक जलवायु सम्मेलनहरू केवल ठूलाठूला राजनीतिक भाषण, खोक्रा घोषणाहरू र प्रतिबद्धताका नाटकहरूमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । महाशक्ति र औद्योगिक राष्ट्रहरू आफ्ना आन्तरिक उद्योगहरू र अल्पकालीन आर्थिक नाफालाई बचाउनका लागि जलवायु प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सधैँ ढिलासुस्ती र आनाकानी गर्छन् । यो वैश्विक ‘घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयन’ बीचको चरम असमन्वय नै वर्तमान जलवायु कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो असफलता र विडम्बना हो ।

यहि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्षमारमा आज नेपालीहरु परिरहेका छौँ । यहि भाद्र १० गते बिहान तिब्बततर्फको ‘लेन्दे खोला’ को जलाधार क्षेत्रमा अचानक आएको त्यो भीषण र प्रलयकारी बाढीको घटना सिङ्गो मानव सभ्यता र २१औँ शताब्दीको पुँजीवादी अन्धोपनका लागि प्रकृतिको सबैभन्दा विष्फोटक र कारुणिक चेतावनी हो । तिब्बतको हिमाली क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा अध्ययन र प्रमाणीकरण भइरहेको सम्भावित हिमताल विस्फोटन वा हिमनदी थुनिएर बनेको अस्थायी बाँध भत्किँदा (हिमाली क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा अध्ययन र प्रमाणीकरण भइरहेको पुष्टि भइ नसकेको तर प्राय सबैको साझा अनुमान) लेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूली नदीको जलप्रणालीमा उर्लिएको त्यो अकाल्पनिक महाबाढीले नेपालको हिमाली ढोकादेखि समथर भू–भाग र सीमापार वैश्विक भूगोलसम्म एकैसाथ प्रलय मच्चाएको छ ।

यस महाविपत्तिको विनाशको तरङ्गले नेपालका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ तथा गोरखा, तनहुँ र चितवन जिल्लाका तटीय क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने हजारौं मानिस हताहती भएको पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ । धैरै मानिस हराईरहेका छन् । अर्बौँको क्षति भएको छ । देशको विकास सयौं वर्ष पछाडी धकेलिएको छ । अझै अर्को जोखिम रही रहेको समाचारहरु आईरहेका छन् । अझै ठूला यस्ता घटनाहरु हुँदा नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन, बरु यो त नारायणी र गण्डकीको महावेग हुँदै छिमेकी देश भारतका विशाल मैदानी भू–भागहरू र अन्ततः बङ्गलादेशको समथर धरातलबाट हिन्द महासागर (बंगालको खाडी) को विराट सङ्गमसम्म अविच्छिन्न रूपमा जोडिन पुग्छ । तिब्बतको हिमाली पठारदेखि दक्षिण एसियाको अन्तिम सागर–सङ्गमसम्म फैलिएको यो महा–जलाधार क्षेत्रमा बस्ने करोडौँ अबोध भुइँमान्छेहरूको जीवन, पूर्वाधार र रैथाने सभ्यता क्षणभरमै यस पर्यावरणीय सङ्कटको चक्रव्यूहमा मडारिनु नै प्रकृतिको त्यो स्वतः सञ्चालित र अन्योन्याश्रित चक्रको सबैभन्दा ठूलो र जीवित प्रमाण हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र वैज्ञानिकहरूको भू–उपग्रह अध्ययन प्रतिवेदनहरूले विगत लामो समयदेखि निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन् कि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढिरहेको वैश्विक तापमानका कारण तिब्बत र नेपालका हजारौँ हिमाली तालहरू चरम जोखिमको विन्दुमा फुलिरहेका छन् । तिब्बतको हिमालदेखि बंगालको खाडीसम्म फैलिएको यो पछिल्लो महा–विपत्तिले के अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्दछ भने, प्रकृतिको नियम र वातावरणीय सङ्कटको कुनै कृत्रिम राजनीतिक सिमाना वा जिल्लागत र राष्ट्रिय भूगोल हुँदै हुँदैन । औद्योगिक राष्ट्रहरूको संकुचित पुँजीवादी होडबाजी र कार्बन दोहनका कारण हिमाल पग्लिन्छ, तर त्यसको सबैभन्दा निर्दयी सजाय, बाढी र आँसु भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने ती निरिह र निस्वार्थ भुइँमान्छेहरूले भोग्नुपरिरहेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कसीमा चरम ’पर्यावरणीय अन्याय’ भनिन्छ । यस्ता औद्योगिक शक्तिराष्ट्रहरू र मानव निर्मित अन्धोपनले निम्त्याएको यो भीषण प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा पर्दा— वर्तमानमा हामी जस्ता अल्पविकसित, निमुखा, असहाय र अचेतन अवस्थामा पारिएका भुइँमान्छेहरू केवल ‘दैवको लीला’ वा ‘भाग्यको चक्र’ भनेर आफैँलाई चित्त बुझाएर चिसो आँसु पुछ्दै बस्न बाध्य छौँ, किनकि हामीसँग ती विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अधिकारको लडाइँ लड्न सक्ने र आफ्नो न्याय सुनिश्चित गराउन सक्ने कुनै आर्थिक वा सैन्य सामथ्र्य छैन । तर, ती शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रहरू र तिनका अहङ्कारमा फसेका शासकहरूले यो शाश्वत सत्यलाई समयमै बुझ्नु अनिवार्य छ कि— यदि उनीहरूले यस समन्वय प्रणालीको नियमलाई लत्याएर, चरम विनम्रताका साथ आफ्ना यी ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई गम्भीर आत्म–अवलोकन गर्दैनन् र आफ्नो विश्वव्यापी पर्यावरणीय कर्तव्य सम्झेर तत्काल सच्चिदैनन् भने, भोलिका दिनमा प्रकृतिको यही स्वतः सञ्चालित र अनियन्त्रित प्रतिशोधको महाज्वालामुखीमा परेर तिनको आफ्नै वैभव, साम्राज्य र सिङ्गो अस्तित्व समेत समूल नष्ट हुने कुरा अकाट्य रूपमा निश्चित छ । यस सङ्कटको तार्किक निकास केवल बजारु सतही प्रतिवेदनहरूमा लेखिने ‘परिषद् गठन वा फन्ड संकलन’ को उधारो र खोक्रो ढाँचाबाट कदापि सम्भव छैन ।

पश्चिमा कानुनी विधिशास्त्रले संसारलाई केवल ‘अधिकारमुखी होडबाजी’ र शक्तिको विनाशकारी लडाइँ मात्र सिकायो, जसको संकुचित परिणाम नै आजको ’बोझ साझेदारीको असफलता’ हो । यो समन्वय प्रणालीको गहिरो माग के हो भने— हामीले राज्य र सुशासनका अङ्गहरूलाई फ्रान्सेली चिन्तक मन्टेक्यूको ‘शक्ति पृथकीकरण’ र जेम्स म्याडिसनको ’नियन्त्रण र सन्तुलन’ को पश्चिमा मेकानिकल ढाँचाबाट मात्र होइन, बरु पूर्वीय दर्शनमा अनादि कालदेखि प्रतिपादित पञ्चतत्वको अन्योन्याश्रित जैविक ऐना र ‘मानव शरीरको होमियोस्टेसिस विज्ञान’ को कसीमा ढाल्नु अनिवार्य छ । संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले यो नबुझ्नु नै उनीहरूको चरम अज्ञानता हो कि— मानव शरीरमा मुटु (पश्चिमको पुँजी) जतिसुकै बलियो भए पनि यदि फोक्सो (नेपालका हिमाल र साझा कार्बन सिङ्क) पूरै ध्वस्त भयो भने सिङ्गो शासकीय हार्डवेयर १ सेकेन्डमै मृत घोषित हुन्छ । तसर्थ, म यसै दार्शनिक र वैज्ञानिक गहिराइको जगमा उभिएर विश्व समुदायसामु विल्कुलै नौलो, ‘अधिकार र कर्तव्यको प्राकृतिक परिपूरकता’ मा आधारित दुईवटा विशिष्ट संयन्त्र गठनको महा–प्रस्ताव अगाडि सार्दछुः पहिलोः ’जैविक र अन्तर्राष्ट्रिय जलाधार समन्वय परिषद्’ ।

नेपाल, चीन, भारत, र बङ्गलादेश बीच गठन गरिने यो परिषद् कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको अखडा नभई एउटा साझा निकाय हुनु पर्दछ । चिनियाँ दर्शनको ‘यिन र याङ’ को सन्तुलन र इसिमोडको भू–उपग्रह डेटाको संगमबाट बन्ने यो परिषद्को मुख्य काम— तिब्बतको हिमालदेखि हिन्द महासागरको सङ्गमसम्म फैलिएको सिङ्गो ’गङ्गा–ब्रह्मपुत्र–नारायणी जलाधार’ लाई कुनै राजनीतिक सिमाना विना एउटै अविच्छिन्न ‘जैविक प्रणाली’ मानेर पूर्व–सूचनाको प्रविधि र पर्यावरणीय सुशासन सीधा करोडौँ भुइँमान्छेको हित र सुरक्षामा परिचालन गर्नु पर्नेछ । दोस्रोः ‘विश्व कर्तव्य र सुशासन समन्वय परिषद्’ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको छातामुनि गठन हुने यो परिषद्ले इम्यानुएल कान्टको ‘नैतिक कर्तव्यको सिद्धान्त’ र गीताको ’निष्काम कर्मयोग’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनको अभिन्न जग बनाइनु पर्छ ।

यस परिषद्को मूल अख्तियारी— कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक महाशक्ति राष्ट्रहरूको संकुचित अहङ्कार र ‘षड्रिपु’ विसर्जन गराई, उनीहरूको पुँजीलाई उपकार होइन बरु ’प्रकृतिको ऋण चुक्ता गर्ने अनिवार्य दायित्व’ का रूपमा सीधा तल्लो तटीय असहाय बालबालिकाहरू र पीडित भुइँमान्छेहरूको स्थायी पुनर्वासको ’पुनरुत्पादन चक्र’ मा लैजान बाध्य पार्ने हुनुपर्छ । यसै वातावरणीय सह–अस्तित्वको शाश्वत कडी वैदिक वाङ्मय र सनातन न्यारेटिभमा अनादि कालदेखि प्रतिपादित ‘पञ्चतत्व’ (पृथ्वी, जल, अग्नी, वायु, र आकाश) को नियम र प्रकृति पूजाको सुसंस्कारसँग हुबहु जोडिएको छ । पूर्वीय दर्शनमा परिकल्पना गरिएका विभिन्न अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा र पाठहरू कुनै अन्धविश्वास वा संकुचित कर्मकाण्ड पटक्कै होइनन्, ती त वास्तवमा मानवको आन्तरिक आत्म–शुद्धि र ब्रह्माण्डीय शान्ति मन्त्रका माध्यमबाट सिङ्गो अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जलस्रोत र वनस्पतिको महा–समन्वय खडा गरी सृष्टिको रक्षा गर्ने वैज्ञानिक पद्धति हुन् । यसै वैज्ञानिक सुसंस्कारको जगमा हाम्रा पूर्वजहरूले बर–पिपल र तुलसी जस्ता वृक्ष वनस्पतीहरूलाई देवत्व प्रदान गरी पूजा गर्ने जुन परम्परा बसाले, त्यो वास्तवमा प्रकृतिको विशाल ’कार्बन सिङ्क’ लाई सधैँका लागि जोगाइराख्ने एक गम्भीर पर्यावरणीय विज्ञान थियो, जसलाई सन् २०१५ को ऐतिहासिक ‘पेरिस सम्झौता’ले समेत आजको विश्वमा अनिवार्य वातावरणीय कर्तव्यका रूपमा स्विकारेको छ । वर्तमान विश्व समुदायका शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीच जलवायु सङ्कटको समाधान खोज्ने सन्दर्भमा जुन चरम ‘जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति’ देखिएको छ, त्यो वास्तवमा प्रकृतिको यो सेवामुखी र समन्वयात्मक लयलाई भुल्नुको कुरुप परिणाम मात्र हो ।

यो ‘समन्वय प्रणाली’ को अन्तिम निचोड के हो भने— तत्कालको क्षणिक फाइदा वा अन्यायोपार्जित धनको अन्धोपनका लागि सिङ्गो व्यवस्था भीरमा खसाल्ने मूर्खता त्याग्नु पर्छ, किनकि महाभारतको अनुशासन पर्वको सत्कर्मको नियम अनुसार मानिसले जस्तो बीउ रोप्छ, उसले आफ्नो सुकर्म वा दुष्कर्म अनुसार हुबहु त्यस्तै फल प्राप्त गर्दछ । कागले बेल र बाँदरले नरिवल फुटाउन नजान्दा फलकै निन्दा गरेझैँ, आफ्नो अर्धज्ञानलाई नै ‘सर्वज्ञान’ ठान्ने आधुनिक मानिसको अहङ्कार र ‘आदर्श र भाषण’ अरूलाई दिने तर व्यवहारमा आफैँले आफैंले प्रकृतिक दोहन गर्ने द्वैध चरित्र त्यागेर, प्रत्येक शासकहरुले हरक्षण आफैँभित्र गम्भीर आत्म–अवलोकन गर्नु जरुरी छ । जब प्रत्येक नागरिक र शक्तिशाली विश्वका अगुवाहरू यसरी स्वतः सच्चिन तयार हुन्छन् र ‘अरूको भलो हुनुमै मेरो पनि भलो सुरक्षित छ’ भन्ने शाश्वत यथार्थलाई आत्मसात् गर्छन्, तब मात्र बिना कुनै हिंसा सामूहिक कल्याण र शाश्वत शान्तिका ढोकाहरू स्वतः खुल्नेछन् र हामी सारा अवयवहरू यस जीवन्त लयभित्र सुन्दर ढङ्गले सँगै बाँचिनेछ ।

(प्रस्तुत लेख लेखक एवं अधिवक्ता भोजराज भट्टको निकट भविश्यमा ‘समन्वय प्रणाली’ पाण्डुलिपीको अध्याय ५ वातावरणीय न्याय र जलवायु समन्वय तथा मुख्य वैचारिक निष्कर्षबाट साभार गरिएको विशेष सम्पादित अंश हो । यो लेखकको निजी विचार हो ।)