काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधमा पीडितलाई न्याय दिलाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनाबाट आफू अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध भएको बताएका हुन् ।
उनले घटनाको पहिलो दिनदेखि नै सरकारले अनुसन्धानलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाएको दाबी गरेका छन् । अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि वा बाह्य प्रभाव नपरोस् भनेर प्रहरीलाई संवेदनशील भएर काम गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
घटनाका आरोपितलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्दै उनले प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
घटनापछि दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठिरहेको विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको संविधानले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन निषेध गरेको स्पष्ट पारे । संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको उनले उल्लेख गरे ।
मृत्युदण्डको मागसहित देखिएको जनआक्रोश आफूले बुझेको भन्दै उनले अहिलेको मुख्य आवश्यकता निष्पक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु रहेको बताए ।
गृहमन्त्री गुरुङले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने विषयमा पहिलो निर्णय गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनले गरिमा चौधरीलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया