काठमाडौं । संसदीय समितिले एलपीजी ग्यासको खपत, व्यवस्थापन र सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसहित ग्यास सिलिण्डरको ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा समितिका सभापति रहबर अन्सारीले नेपाल आयल निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
सभापति अन्सारीले ग्यास सिलिण्डरको व्यवस्थित लगत राख्नुका साथै व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका सिलिण्डर छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिलिण्डर नाफासहित बिक्री गर्दा निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न र घरायसी उपभोक्तालाई राहत दिन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
उनले प्रत्येक ग्यास सिलिण्डरको ‘डिजिटल प्रोफाइल’ वा ‘चिना’ तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। सिलिण्डर कहाँ उत्पादन भयो, कहिले भरियो र अन्तिम परीक्षण कहिले भयो भन्ने विवरण ट्रयाकिङ प्रणालीबाट सहजै थाहा पाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
डिजिटल ट्रयाकिङले सिलिण्डरको रोटेसन बढाउन, बजारमा मौज्दात व्यवस्थापन गर्न तथा दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । कुरियर सेवामा पार्सल ट्रयाक गरेजस्तै ग्यास सिलिण्डरलाई पनि ट्रयाकिङ आईडीमार्फत निगरानी गर्न सकिने उनले बताए ।
अन्सारीले प्रविधिको प्रयोगले लागत बढे पनि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभसमेत उच्च हुने बताए । उनले व्यावसायिक र घरायसी सिलिण्डरको साइज तथा रंगमा समेत भिन्नता ल्याएर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे ।
नेपालको विद्युतीय पूर्वाधारले तत्काल सबै घरायसी आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म एलपीजी ग्यासको सान्दर्भिकता कायम रहने उनको भनाइ छ ।
समितिले नेपाल आयल निगमलाई एक वर्षभित्र ग्यास वितरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ । सभापति अन्सारीले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राज्यको नीति र प्रविधिसँग अभ्यस्त हुँदै निगमसँग सहकार्य गर्नसमेत आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया