काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभालगायतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा सरकारले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय कानुन, संविधान र सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । उक्त निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भएकाले बदर गर्नुपर्ने माग निवेदकहरूको छ ।
सरकारले हालै संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । रिट निवेदनमार्फत उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया