संसदले पारित गरेको बजेटका प्रावधान प्रधानमन्त्रीको बक्तव्यबाट खारेज गर्नु असंवैधानिक : अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर हटाएको विषय स्वागतयोग्य रहे पनि त्यसको विधि नमिलेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संसदको ज्येष्ठ सदस्य समेत रहेका नेता केसीले संसदबाट पारित भएको बजेट र कानुनलाई प्रधानमन्त्रीको बक्तव्यबाट खारेज वा परिमार्जन गर्नु असंवैधानिक रहेको बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर चौतर्फी विरोध भएपछि फिर्ता लिइएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आम नागरिकको प्रतिक्रियापछि उक्त कर हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

‘जतिसुकै लोकप्रिय, अत्यावश्यक र न्यायोचित भए पनि संसद्‌बाट पारित बजेट वा कानुनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिबाट खारेज वा परिमार्जन गर्नु सोझै असंवैधानिक, निरंकुश र लोकतान्त्रिक मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन हो,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका केसीले भनेका छन्, ‘प्रमले हटाएको कर स्वागत योग्य, जनताको भावना र आवाजको त पक्कै कदर भएको छ तर संसदको विशेष अधिकार र कानूनी प्रक्रियामाथी ठाडो चुनौती पनि गरिएको छ ।’

उनले जनताको नजरमा राम्रो देखिने कतिपय निर्णयहरु पछि नजिरका रुपमा स्थापित भएमा त्यसले पछि नेतृत्वकर्तामा स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै सचेत गराएका छन् ।

‘जनप्रियताको आडमा एकपछि अर्को गलत प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दा भोलि यही नजिरबाट निरंकुश शासकले स्वेच्छाचारी निर्णय लाद्ने खतरा रहन्छ । उद्देश्य सही हुँदैमा वा असल परिणामको निमित्त भन्दैमा गलत प्रक्रिया सही हुन सक्दैन,’ उनले भनेका छन् ।

सरकारले लगाएको कर हटाएको विषयमा धेरैले सकारात्मक कदम भने पनि त्यसको प्रक्रियाबारे भने प्रश्न उठाएका छन् ।