काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा प्राकृतिक विपद्को स्वरूप, आवृत्ति र तीव्रता बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् । पछिल्लो १३ वर्षमा जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् पोर्टलअनुसार बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, तातो हावा, चट्याङ र डढेलोजस्ता विपद्ले कृषि, पूर्वाधार र मानव जीवनमा गम्भीर असर पुर्याएका छन् । औसतमा नेपालले प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको छ भने सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको छ । निजी आवास तथा सम्पत्तिमा पनि वर्षेनि ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हानि हुने अनुमान छ ।
गैर–आर्थिक क्षतिको अभिलेख छैन
विज्ञहरूका अनुसार आर्थिक क्षतिको तथ्यांक राखिए पनि मानसिक स्वास्थ्य, विस्थापन, शिक्षा, सांस्कृतिक सम्पदा र जैविक विविधतामा परेको गैर–आर्थिक असरको व्यवस्थित अभिलेख नेपालसँग छैन ।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले मेलम्ची बाढीपछि गरेको अध्ययनमा ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगेको, ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
वैज्ञानिक तथ्यांक बिना अन्तर्राष्ट्रिय कोष पाउन कठिन
जलवायुविद् डा। धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको वैज्ञानिक अभिलेख नहुँदा नेपालले हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष तथा ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पर्याप्त लाभ लिन नसक्ने बताए।
उनले ७५३ वटै स्थानीय तह, सातै प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई जोड्ने एकीकृत हानि–नोक्सानी सूचना प्रणाली निर्माण गरी आर्थिकसँगै गैर–आर्थिक क्षतिको पनि अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
पाँच–पाँच वर्षमा ‘आउटलुक रिपोर्ट’ आवश्यक
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा। महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि–नोक्सानीको समग्र अवस्था देखाउने पाँच वर्षमा एकपटक ‘आउटलुक रिपोर्ट’ प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्य भौगोलिक कठिनाइका कारण झन् खर्चिलो बन्दै गएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषका लागि वैज्ञानिक प्रमाण अनिवार्य
एफआरएलडी बोर्ड सदस्य समितिका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’बाट लाभ लिन विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको वैज्ञानिक पुष्टि आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार घटना भएपछि मात्रै अध्ययन गरेर प्रस्ताव पेश गर्नेभन्दा पहिले नै वैज्ञानिक अध्ययन तयार हुनुपर्छ ।
आकस्मिक विपद् बढ्दै, तथ्यांक प्रणाली सुदृढ गर्न जोड
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनको स्वरूप बदलिँदै गएको र आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा अतिवृष्टिका घटना बढेको बताइन् ।
प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा वार्षिक औसत ३ हजार ५ सयभन्दा बढी विपद्का घटना अभिलेख भएका छन् भने पहिरो, बाढी र चट्याङका कारण मात्रै प्रत्येक वर्ष ३ सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ ।
विज्ञहरूले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट लाभ प्राप्त गर्न तथा प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि विश्वसनीय, वैज्ञानिक र एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया