ग्यासमा सबैलाई अनुदान होइन, लक्षित वर्गलाई मात्रै राहत दिनुपर्छ : शिवप्रसाद घिमिरे

काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान प्रणाली परिमार्जन गरी लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै घिमिरेले आम उपभोक्तालाई ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गरी विपन्न तथा लक्षित वर्गलाई ‘क्यासब्याक’ प्रणालीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

पेट्रोलियम क्षेत्रमा चार दशक लामो अनुभव रहेका घिमिरेले नेपाल आयल निगमको घाटा न्यूनीकरण र संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउन वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपालमा आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा ढुवानीका लागि पूर्ण रूपमा भारतीय साधनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याएको बताए । सरकारले भन्सारमा ६६ प्रतिशत छुट दिएर नेपाली ग्यास बुलेट निर्माण गरे पनि भारतीय निकायको अवरोधका कारण सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

हाल करिब सात सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी भइरहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले यसले राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको विषयमा चुनौती थपेको बताए ।

नाकाबन्दीका बेला आफ्नै ट्याङ्कर भएका कारण पेट्रोलियम पदार्थ केही हदसम्म आयात गर्न सकिए पनि आफ्नै ग्यास ढुवानी साधन नहुँदा आपूर्ति प्रभावित भएको उनले स्मरण गरे ।

ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालभित्रै कम्तीमा एक महिनाको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन ९आईओसी० नेपालसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न इच्छुक रहेको छ ।

सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारे पनि पर्याप्त पूर्वाधार नभएसम्म यसले एलपीजीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न नसक्ने घिमिरेको भनाइ छ । ट्रान्समिसन लाइन, ट्रान्सफर्मर र घरायसी वायरिङ प्रणाली पर्याप्त बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

घिमिरेले भने, ‘सक्ने वर्गले पनि अनुदान लिनु व्यावहारिक हुँदैन । भारतमा जस्तै लक्षित समुदाय पहिचान गरी उनीहरूलाई सोझै अनुदान दिने र अन्य उपभोक्ताका लागि थोरै नाफासहित परल मूल्यमा बिक्री गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’

उनले सिमरा क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलबाट ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिए ।

ग्यास अभाव हुने आशंकाका कारण उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिण्डर सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले पर्याप्त भण्डारण र नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता भए यस्तो समस्या स्वतः समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।