काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले तीन महिनाभित्र पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्दै स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार स्थानीय तहले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको नियमित अनुगमन, मासु परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
उनले पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया तथा मासु वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्ने गरी ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय, सहजीकरण तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?







प्रतिक्रिया