सार्वजनिक लेखा समितिमा पाँच उपसमिति गठन, रास्वपाले तीन वटा राख्दा बाँकी दुईमा एमाले र राप्रपा

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी निकायमा रहेका बेरुजुको विस्तृत अध्ययन, छलफल र फस्र्यौटका लागि पाँचवटा विषयगत उपसमिति गठन गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायलाई पाँच समूहमा विभाजन गर्दै उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्दै थुप्रिएका बेरुजु समयमै फस्र्यौट गर्ने उद्देश्यले उपसमितिहरू गठन गरिएको हो ।

गठित उपसमितिहरूमध्ये अर्थ तथा सुशासन उपसमितिको संयोजकमा रुकेश रञ्जित चयन भएका छन् ।

यस उपसमितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित बेरुजुको अध्ययन गर्नेछ ।

राज्य सुरक्षा, न्याय, कानून तथा प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा यज्ञबहादुर बोगटी चयन भएका छन् । यस उपसमितिले गृह, रक्षा, परराष्ट्र तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका साथै सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको बेरुजु अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा विकास उपसमितिको संयोजकमा खुश्बु ओली चयन भएकी छन् । यस उपसमितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित बेरुजु अध्ययन गर्नेछ ।

आर्थिक उत्पादन, विज्ञान–प्रविधि, वातावरण तथा मानव विकास उपसमितिको संयोजकमा खगेन्द्र सुनार रहेका छन् । यस उपसमितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्नेछ ।

यस्तै सामाजिक न्याय, कल्याण तथा समावेशीकरण उपसमितिको संयोजकमा मनिष झा चयन भएका छन् । यस उपसमितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र विभिन्न समावेशी आयोगहरूको बेरुजु अध्ययन गर्नेछ ।

सभापति खड्काले उपसमितिहरू गठन भएसँगै अब लेखा समितिको कामले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले समितिको उद्देश्य पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायबाट सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विषयगत समितिको गरिमा र उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उपसमितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निकायसँग समन्वय गरी बेरुजुको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायसहित समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिए ।

यसअघि उपसमिति संयोजकको विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । शुक्रबार भने सहमतिअनुसार नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले एक–एक उपसमितिको नेतृत्व पाएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तीन उपसमितिको संयोजकत्व पाएको छ। बोगटी एमाले, खुश्बु ओली राप्रपा तथा रुकेश रञ्जित, खगेन्द्र सुनार र मनिष झा रास्वपाका सांसद हुन् ।