काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको झन्डै ११ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको घटनाले अहिले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय नै तरंगित बन्न पुगेको छ । त्यहाँ अध्ययनरत झन्डै एक हजार विद्यार्थी तथा परिवारमा मानसिक असर पर्ने गरी सार्वजनिक भएको यो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेकी भनिएकी स्कुलकी लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङ र उनका साथी काभ्रेका लीलाबहादुर लामा तामाङलाई सशस्त्र प्रहरीको आग्रहमा पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राखिएको छ ।
असार २० गते पक्राउ परेका आरोपीहरूविरुद्ध ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ । यो घटनाको खास तथ्य नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानबाट थप तथ्यहरु उजागर हुदै जाला तर अद्र्धफौजी संगठन सशस्त्र प्रहरीभित्र देखिएको यो चरम बेथितिले माथिल्लो निकायका क–कसलाई लतार्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गुरुङको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यो हदसम्मको बदमासी भएको देखिएपनि अप्रत्यक्षरुपमा यसमा उच्चपदस्थ अधिकृतहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ । यो प्रकरणमा निवर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, स्कुल व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नारायणदत्त पौडेल (हाल आईजीपी), सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाल (हाल सीमा विभाग प्रमुख) र चन्द्रप्रकाश गौतम (अवकाश पाइसकेका), स्कुलका पछिल्ला कमान्डेन्टहरु एसएसपी भूपेन्द्र केसी (हाल भण्डार महाशाखा प्रमुख), सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाहिनीपति डीआईजी दिगविजय सुवेदी (स्कुलको कमान्डेन्ट हुँदा एसएसपी) र एसपी रामजंग पाण्डेको भूमिकामाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मानवस्रोत विभागको प्रमुख रहने व्यवस्था भएकाले उनीहरुमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको हो ।
के हो मामिला ?
२०८२ मंसिर र फागुनमा ७ करोड रुपैयाँको हिसाब नभेटिएपछि छानबिन सुरु भएको थियो । छानबिनका क्रममा इन्स्पेक्टर गुरुङले एपीएफ स्कुलले सशस्त्र मुख्यालयस्थित कल्याणकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम प्रेमी भनिएका लीलाबहादुर लामा तामाङको खातामा हाल्ने र उनले मिटर ब्याजमा पैसा चलाउने गरेको खुलेको थियो । सशस्त्र प्रहरीको खातामा जानुपर्ने रकम कनेक्ट आईपीएसबाट एम एडभन्चर ट्राभल एन्ड टुर्स, हाम्रो टिकेट प्रालि र एमडी होलिडेज प्रालिको खातामा गएको पाइएको थियो ।
लेखा अधिकृत इन्स्पेक्टर गुरुङले कनेक्ट आईपीएसको फारममा स्कुलका तत्कालीन समादेशक एसएसपी (हाल डीआईजी) दिग्विजय सुवेदीेकोे नक्कली हस्ताक्षर गरी कनेन्ट आइपीएसको एक्सीस लिएको तथा कतिपय चेकमा समेत तत्कालिन समादेशक सुवेदी र पाण्डेको नक्कली हस्ताक्षर गरेको सशस्त्रको आन्तरिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । उनले कनेक्ट आईपीएसबाटै लीलाबहादुर सञ्चालक रहेका तीन कम्पनीका खातामा रकम हालेकी थिइन् ।
कल्याणकारी सेवा केन्द्रले पत्र पठाउँदा पनि बेवास्ता
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रले कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुललाई रकम जम्माका लागि पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण अनुसार नेपाल एपीएफ स्कुल, कीर्तिपुरले विद्यार्थी शुल्कबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । सोही अवधिमा चालु तथा पुँजीगत शीर्षकमा करिब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र करिब २ करोड रुपैयाँ बचत भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । सो बचत रकम कल्याणकारी सेवा केन्द्रले आफ्नो पुँजीगत लगानी फिर्ताका रूपमा समायोजन गरेको जनाएको छ भने विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक ९ करोड रुपैयाँ बजेट कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट निकासा गरिएको हुँदा शुल्क बापत संकलित ११ करोड रुपैयाँ दुई किस्तामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को भदौ महिनासम्म केन्द्रको खातामा जम्मा भई आर्थिक विवरणमा समावेश गरिएको थियो । साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिक बजेट पनि भदौ महिनामै विद्यालयलाई निकासा गरिएको थियो । त्यसबेलासम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण शुल्क रकम केन्द्रले प्राप्त गरिसकेको थियो ।
यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विद्यार्थीबाट संकलित शुल्क सोही आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रको खातामा जम्मा गर्न विद्यालयलाई मौखिक लिखित तथा रूपमा पटक–पटक निर्देशन दिइएको थियो । विद्यालय आवासीय भएकाले शुल्क मासिक रूपमा नभई किस्तागत वा शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर मात्र संकलन हुने जानकारी विद्यालयकी लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङले दिएकी थिइन् ।
साथै, सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीका सन्ततिको शुल्क तलबबाट कट्टा हुने भएकाले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सो रकम समयमै उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो । यसैक्रममा, २०८२ मंसिर महिनाको अन्तिम साता विद्यालयबाट २ करोड रुपैयाँबराबरको चेक कल्याणकारी सेवा केन्द्रमा पठाइएको उल्लेख भएको पत्र लेखा अधिकृत कल्पना गुरुङको हस्ताक्षरसहित प्राप्त भएको थियो । तर २०८२ पुस अन्तिममा त्रैमासिक ब्याज तथा अन्य आम्दानी हिसाब मिलान गर्न सम्बन्धित बैंकबाट स्टेटमेन्ट ल्याउने क्रममा सो रकम केन्द्रको खातामा जम्मा नभएको देखिएपछि लेखा अधिकृत गुरुङसँग पटक–पटक सम्पर्क गरिएको थियो । उनले आफू बिदामा रहेको तथा विद्यालयका समादेशक पनि कार्यालय बाहिर रहेकाले फर्किएपछि रकम जम्मा गर्ने जानकारी दिँदै विभिन्न कारण देखाएर समय व्यतीत गर्ने गरेकी थिइन् ।
कल्याणकारी सेवा केन्द्रले विद्यालयलाई सञ्चालन खर्चबापत निकासा हुने बजेटसमेत रोक्का गर्नुका साथै रकम समयमा जम्मा हुन नसक्नुको कारण स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रपछि पनि लेखा अधिकृत गुरुङले बैंकिङ कारोबारमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएकाले रकम समयमा जम्मा हुन नसकेको र थप रकमसहित ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको दाबी गर्दै बैंक भौचर केन्द्रमा पठाएकी थिइन् । तर सम्बन्धित बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार सो रकम वास्तविक रूपमा खातामा जम्मा नभएको पुष्टि भएको थियो ।
त्यसपछि विद्यालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रामजंग पाण्डेलाई कल्याणकारी सेवा केन्द्रमा बोलाई वास्तविक अवस्थाबारे छलफल गर्दा विद्यालयको शुल्क रकम हिनामिना भएको तथ्य खुलेको थियो । रकम हिनामिनाको घटनापछि सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक युवराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विद्यालयकी लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गुरुङलाई रकम हिनामिनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्नुको साथै उनले समेत सो रकम अनियमित आफैले गरेको भनी स्वीकार गरेको जनाइएको छ ।
कहिलेबाट शुरु भयो अपचलनको श्रृंखला ?
६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि एपीएफ स्कुलकी हर्ताकर्ता भएर बसेकी गुरुङले प्रेमी भनिएका लिलाबहादुर तामाङसँग मिलेर गरेको रकम अपचलनको विषयमात्र बाहिर आएको छ । जुन श्रृंखला २०८० असोजबाट शुरु भएको देखिन्छ । स्कूलको एनआईसी बैकमा रहेको खाताबाट लिलाबहादुरको खातामा २ वर्षबढीको अन्तरालमा झण्डै १७ करोडको कारोबार भएको स्रोत बताउछ । जसमा ५ करोड स्कूलको खातामा फिर्ता भएको अनुसन्धानतमा संलग्न अधिकारीहरुको भनाई छ । सरकारी रकम व्यक्तिगत खातामा भएको रकम सरह करोबार भईरहदा सशस्त्रको ले झण्डै ३० महिनापछिमात्र जानकारी पाउनुमा प्रश्न गर्ने आधारहरु धेरै छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा कसरी अडिट भयो भन्ने गम्भिर प्रश्न शिर्जना भएको छ ।
स्कुल स्थापनाको कारण र हिसाबकिताब
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रले कर्मचारीहरूका आश्रित परिवार तथा सर्वसाधारणका सन्ततिलाई सहुलियतपूर्ण तथा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६२ सालदेखि कीर्तिपुरमा नेपाल एपीएफ स्कुल स्थापना गरेको थियो । आवासीय सुविधासहित सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालय उत्कृष्ट नतिजा दिने शैक्षिक संस्थामध्ये एक मानिन्छ । विद्यालय स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म वार्षिक बजेट विद्यालय व्यवस्थापनले आफैँ तयार गरी व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । उपलब्ध अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म विद्यालय घाटामा सञ्चालन भएको देखिन्छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा बजेट प्रणालीमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्म भौतिक संरचना तथा अन्य पुँजीगत पूर्वाधार निर्माणमा कल्याणकारी सेवा केन्द्रले करिब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ । विद्यालयहरूको आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित, मितव्ययी र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक रूपमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले अध्ययनपछि विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने तथा विद्यार्थीबाट संकलित सम्पूर्ण शुल्क केन्द्रको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा विद्यालयहरूलाई आवश्यकताअनुसार बजेट निकासा गर्ने तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आय–व्ययको हिसाब मिलान गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
सरुवा बढुवामा थीति बसालेका निवर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले गुरुङको हकमा किन विधि देखेनन् ?
यो प्रकरणमा निवर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालमाथि आफ्नो पूरै कार्यकालभरि किन लेखा अधिकृत गुरुङलाई राखियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । कल्पना गुरुङ सो स्कुलमा नायव निरीक्षक (सई) हुँदा नै सो स्कुलमा लेखा अधिकृत भएर गएकी थिइन् । तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले उनलाई पुनः स्कुलको लेखा अधिकृत बनाए । तीन साता आईजी भएका पुष्पराम केसीको कार्यकालमा पनि उनी नै लेखा प्रमुख थिइन् । अर्याल आईजीपी भएको केही समयपछि लेखा अधिकृत गुरुङ इन्स्पेक्टरमा बढुवा भइन् । इन्स्पेक्टरमा बढुवा भएपछि पनि आईजीपी अर्यालले उनलाई त्यहीँ नै पदस्थापन गरे र आफ्नो ४ बर्से कार्यकालभरि उनलाई चलाएनन् ।
त्यसो त हरेक दुई दुई वर्षमा लेखा अधिकृतको सरुवा गर्ने प्रचलन भएपनि तत्कालीन आईजीपी अर्यालले उनलाई सरुवा गर्न चासो दिएनन् । विगतमा कार्यदल र नम्बर २० गण सिनामंगलको समेत लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिसकेकी गुरुङलाई लामो समयदेखि एउटै कार्यालय र काठमाडौं उपत्यकाभित्रै राखिएको भन्दै लेखा उपसमूहका अधिकृतहरू उनलाई लामो समय किन एकै ठाउँमा राखिएको भन्दै अचम्ममा पर्ने गरेका थिए । लोकपथ डटकमले २०८२ साल मंसिर १६ गते नै ‘सशस्त्रकी यी भाग्यमानी इन्स्पेक्टर : जो ६ वर्षदेखि लगातार एउटै कार्यालयमा लेखा प्रमुख छिन्’ शीर्षकमा समाचार नै प्रकाशन गरेको थियो । उनले स्कुलमा लेखा प्रमुख भइरहनकै लागि एफपीयु मिसनबाट समेत आफ्नो नामक काटेकी थिइन् ।
अर्याल आईजीपी हुँदा नै एपीएफ स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने खाना (रासन) को गुणस्तर घटाइएको आरोप पनि गुरुङमाथि लागेको थियो । रासनको गुणस्तर घटाएर कल्याण कोषबाट छुट्याइएको रकमको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप पनि त्यसबेला गुरुङमाथि लागेको थियो । त्यसबेला स्कुलका मेस सचिव/क्वार्टर मास्टरको मिलेमतोमा दैनिक करिब २० हजार रुपैयाँ अनियमितता भइरहेको उजुरी पनि सशस्त्र मुख्यालयमा परेको थियो ।
एपीएफ स्कुलमा राशनमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८२ साल मंसिर १४ गते राष्ट्रसेवकहरूको नाममा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उजुरीसमेत परेको थियो । उजुरीको बोधार्थ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधानमन्त्री कार्यालय, हेलो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपाललाई दिइएको थियो । उजुरीमा ‘विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने खाना (रासन) को गुणस्तर घटाएर कल्याण कोषबाट छुट्याइएको रकमको दुरुपयोग गरिरहेको, यस कार्यबाट मेस सचिव/क्वार्टरमास्टरको मिलेमतोमा दैनिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गरी अनियमित रूपमा लाभ लिइरहेको उल्लेख थियो । उजुरीमा भनिएको थियो, ‘यो भनेको विद्यार्थीहरूको आधारभूत आवश्यकतामाथि गरिएको क्रूरता हो । विद्यालयको कल्याण कोषबाट उपलब्ध गराइने खाना बापतको रकम गुणस्तरहीन गरी यसरी व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्नु गम्भीर वित्तीय अनियमितता हो । यस घटनाको तत्काल छानबिन गरिनु आवश्यक छ ।’
यसबारे विस्तृत समाचार त्यसबेला लोकपथ डटकमले लेखेको थियो । समाचार प्रकाशन भएपछि पुस दोस्रो साता सशस्त्र मुख्यालयको कानुन निर्देशनालयले लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङ र क्वार्टर मास्टरको बयानसमेत लिएको थियो । त्यसबेला कानुन महाशाखाले तत्कालीन समादेशक एसएसपी दिगविजय सुबेदी र लेखा अधिकृत गुरुङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सुझाव पनि दिएको थियो । तर, माघ दोस्रो साता सुबेदीलाई नम्बर ७ बाहिनी धनगढीको निमित्त बाहिनीपति बनाएर सरुवा गरिएको भएपनि गुरुङलाई यथावत् राखियो । सुबेदीलाई निमित्त बाहिनीपति बनाउन त्यसबेला अर्यालले ७ नम्बर बाहिनीका सहायक बाहिनीपति वीरेन्द्र ऐरलाई ५ नम्बर बाहिनीमा पठाएका थिए । आफूलाई निमित्त बाहिनीपतिको जिम्मेवारी नदिई सुबेदीलाई पठाएको भन्दै त्यसबेला ऐरले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
कानुन निर्देशनालयले सरुवाका लागि सुझाव दिएको थाहा पाएपछि लेखा अधिकृत गुरुङ आईजीपी अर्याललाई भेटेर आफूलाई सरुवा नगरिदिन भन्दै रोएको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् । ‘सरुवा गर्न खोजेको थाहा पाउनेबितिक्कै आएर रुन्छे, के गर्नु, ल जा त्यहीँ गएर राम्रोसँग काम गर भनेको छु,’ त्यसबेला आईजीपी अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक उच्च अधिकृत भन्छन् ।
कुरा यतिमै सीमित छैन, सुबेदी नम्बर ७ बाहिनी गएपछि स्कुलको कमान्डेन्ट (समादेशक) बनेका एसपी रामजंग पाण्डेले पनि लेखा अधिकृत गुरुङ समादेशकप्रति जिम्मेवार नबनेको, आफूखुसी काम गर्ने गरेकोलगायतका उनका प्रशस्त कमजोरी पत्ता लगाएपछि गुरुङलाई सरुवा गरिदिन तत्कालीन आईजीपी अर्यालसमक्ष आग्रह गरेका थिए । तर उनको आग्रहलाई अर्यालले सुनेको नसुनेझैँ गरे ।
स्रोतका अनुसार, स्वर्सफोर्सको भरमा स्कुलको हर्ताकर्ता बन्न पाएकी गुरुङले स्कुलको रकम अपचलन गरेको पाटो एकतर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्कुलमा राशनमा तोकिएभन्दा कम खर्च गरी ठेकेदारसँगको मिलेमतो र अन्य खर्चमासमेत विल मिलाउने गरेको चर्चा उत्तिकै छ ।
लेखा अधिकृत गुरुङ वासुदेव ओली र सनतकुमार बस्नेत आईजीपी हुँदा केन्द्रीय लेखामा कार्यरत थिइन् । सशस्त्र प्रहरीमा भएको अनियमिततामा चार जना पूर्वआईजीपीलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा गुरुङलाई पनि मुद्दा चलाइएको थियो । गुरुङको मुद्दालाई भने तामेलीमा राखिएको थियो ।
सिंहबहादुर श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा लेखा शाखाको स्टोरमा आगजनी भएको थियो । प्रमाण नष्ट गर्न आगो लगाइएको चर्चा त्यसबेला चलेको थियो ।
स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको दोष कति ?
सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मानवस्रोत विभागका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ । संरक्षक भने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजु अर्याल आईजीपी बनेपछि उनको कार्यकालमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरू क्रमशः नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम र वंशीराज दाहाल र त्यसपछि पुनः पौडेल मानवस्रोत विभागको प्रमुखका हैसियतले स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बने । सबैभन्दा लामो समय पौडेल (हालका आईजीपी) अध्यक्ष रहे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका हैसियतमा उनीहरूलाई लेखा अधिकृत गुरुङको यो हदसम्मको बदमासी रहेको कुरा थाहा थियो कि थिएन ? यदि थियो भने किन मौन बसे भन्ने नैतिक प्रश्न उब्जेको छ । स्वयं लेखा अधिकृत गुरुङले ‘डीआईजीदेखि आईजीपीसम्मले मसँग फाइदा लिनु लिने, अप्ठेरो परेको बेला कसैले साथ दिएन’ भन्दै हिँडेकाले पनि उनीहरुमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो ।
पौडेल आईजीपी भएपछि कारबाहीको डन्डा
तर, यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने पौडेल आईजीपी भएपछि एपीएफको कीर्तिपुरस्थित स्कुलमा भएको बदमासी छानबिनको तहमा आएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पछिल्ला दिनमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितालाई कडाइका साथ पालना गर्ने नीति लिएको छ । संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलले संगठनको मर्म र आर्थिक अनुशासनविपरीत कार्य गर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्मम ढंगले कारबाही गरिने तथा कानुनबमोजिम सजायको भागिदार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै समादेशक एसपी रामजंग पाण्डे र लेखा अधिकृत गुरुङलाई मुख्यालय तानिएको थियो । यद्यपी सशस्त्रको आन्तरिक अनुसन्धानमा समादेशक पाण्डेको अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले नेपाल एपीएफ स्कुल कीर्तिपुरमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे संगठन प्रमुख पौडेल कडा रूपमा प्रस्तुत भएको बताए । उनले नेपाल एपीएफ स्कुल कीर्तिपुरबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कल्याणकारी कोषमा आउनु पर्ने रकम नआएको थाहा पाएपछि प्रधान कार्यालयले तत्कालै आर्थिक अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन सुरु गरेको, प्रधान कार्यालयले उक्त छानबिन प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका भएपछि सो अनियमितताबारे थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीलाई अनुरोध गरेको बताए ।
लोकपथले गरेको थियो हिनामिनासम्बन्धी समाचारको ‘ब्रेकिङ’
यति ठूलो रकम हिनामिना भएको घटना लोकपथ डटकमले जेठ २१ गते सार्वजनिक गरेसँगै (सुरुमा साढे ४ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको जानकारी आएको तर पछि झन्डै ११ करोड रुपैयाँ देखिएको) सशस्त्र मुख्यालयले कानुन निर्देशनालयका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) युवराज अर्यालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले छानबिन सकिसकेको छ । छानबिन सकेपछि समितिले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई छानबिनका क्रममा देखिएको तथ्य, पूर्वकमान्डेन्टहरुको बयान, बैंक स्टेटमेन्ट, सशस्त्र प्रहरी कल्याण शाखाको भूमिका, हिनामिना भएको रकमको अवस्थाबारे मौखिक जानकारी गराएको थियो । तत्काल रकम उठ्ने सम्भावना न्यून रहेको, किर्ते कार्य भएको भन्दै सशस्त्रले लेखेको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गुरुङ र उनका साथी लामालाई पक्राउ गरेको थियो ।
कानुन निर्देशनालयका प्रमुख डीआईजी अर्यालका साथै मानवस्रोत विभागका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) अञ्जनीकुमार पोखरेलले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सोधपुछ गरेका थिए । सो क्रममा सशस्त्र मुख्यालयले सो स्कुलका समादेशक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामजंग पाण्डे (हाल प्रधान कार्यालय फिर्ता) र लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङ, पूर्वसमादेशकहरु डीआईजी दिगविजय सुवेदी (तत्कालीन एसएसपी) र एसएसपी भूपेन्द्र केसीसँग पनि लामो बयान लिएको थियो । छानबिन समितिले सो स्कुलका समादेशक रहिसकेकाहरुसँग एक्ला एक्लै र सामूहिक रुपमा पनि सोधपुछ गरेको थियो ।
…अनि पक्राउ परे गुरुङ र उनका साथी लामा
त्यसो त स्कुलका समादेशक पाण्डे र लेखा अधिकृत गुरुङलाई प्रधान कार्यालयमा फिर्ता बोलाइएपछि पनि गुरुङलाई भने अर्को लेखा अधिकृत पठाएपछि पनि ‘हिसाब मिलान गर्न भन्दै’ स्कुलमै राखिएको थियो । त्यहाँ उनीमाथि विशेष निगरानी गरिएको थियो । स्कुलबाट कामका लागि बाहिर जाँदा पनि उनको पछाडि एपीएफकै कर्मचारीहरू सादा पोसाकमा खटाइने गरिएको थियो ।
तर रकम उठ्ने सम्भावना नदेखिएपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग सल्लाह गरेका थिए । उनीहरूको भेटघाट दुवै आईजीपी अमेरिका जानु असार २१ गतेको अघिल्लो दिन २० गते शनिबार भएको थियो । शनिबार छलफल भएलगत्तै दुवैलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
को हुन् लीलाबहादुर लामा ?
लीलाबहादुर लामा तामाङ (टासी) विभिन्न आपराधिक घटनामा जेल सजाय भुक्तान गरेर आएका व्यक्ति हुन् । लामालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको थियो । लामा लुटपाट घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार २०६२ सालदेखि जेलमा थिए । तर २०६७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन पारेर उनलाई आममाफी दिएर जेलबाट छुटाइएको थियो । लामामाथि बैंक लुटपाटको अभियोग लागेको थियो ।
लामाले जेलभित्रबाट ब्राउन सुगरको कारोबार गरेका थिए । जेलमा हुनुपर्ने कैदी लामा २०६७ सालमा दरबारमार्गको अन्नपूर्ण कफीसपबाट लागूऔषध ब्राउन सुगर, २० लाख रुपैयाँ नगद र तीन वटा मोबाइलसहित पक्राउ परेका थिए । त्यस बेला लामाको साथबाट १५ ग्राम ब्राउन सुगर फेला परेको थियो । लामाले लाजिम्पाटमा भौडे नामक एक रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यो पनि : एपीएफ स्कुलको ११ करोड अपचलन प्रकरण : इन्स्पेक्टर गुरुङ र उनका साथी पक्राउ
सशस्त्रकी यी भाग्यमानी इन्सपेक्टर : जो ६ वर्षदेखि लगातार एउटै कार्यालयमा लेखा प्रमुख छिन्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया