काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गरेका प्रमुख प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारको पहिलो १०० दिनलाई ‘अवसर गुमेको १०० दिन’ का रूपमा मूल्यांकन गरेको छ ।
सोमबार सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघकी सभापति करुणा कटुवालले शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, दलीय भागबण्डाको अन्त्य र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने सरकारको वाचा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।
उनले सरकारको प्रारम्भिक प्रतिबद्धताले विद्यार्थीमा आशा जगाए पनि १०० दिनको कार्यप्रगतिले त्यो उत्साह निराशामा परिणत भएको दाबी गरिन्। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका लागि नेविसंघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले संविधानविपरीत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कमजोर पार्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइन् ।
कटुवालले विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने घोषणा गरिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नियुक्तिहरू राजनीतिक आधारमा गरिएको आरोप समेत लगाइन् ।
नेविसंघले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाफल छिटो प्रकाशित गर्ने नाममा लापरबाही भएको दाबी गरेको छ । पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका करिब एक हजार विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिका नै फेला नपर्नुले राज्यको सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको कटुवालको भनाइ थियो ।
उनले सरकारप्रति विद्यार्थीको विश्वास कमजोर भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका वाचा पूरा गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाइन् ।
यस्तै, साप्ताहिक दुई दिन बिदाको व्यवस्थाले वर्तमान पाठ्यक्रमको ‘क्रेडिट आवर’ प्रणालीमा समस्या सिर्जना गरेको नेविसंघको भनाइ छ ।
विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध मौलिक हकमाथिको प्रहार भएको भन्दै नेविसंघले सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदा पनि शिक्षामन्त्रीले त्यसको पालना नगरेको आरोप लगाएको छ ।
शिक्षामा समता शुल्क लागू गरेर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको तथा सरकार शिक्षा सुधारभन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको पनि नेविसंघको आरोप छ ।
नेविसंघले बदलिँदो वैश्विक परिदृश्य, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल विद्यालय शिक्षा विधेयक तथा एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया