काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकारले कठोर नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको नीति अवलम्बन गर्ने बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भइसकेका र अन्य धेरै त्यही अवस्थातर्फ उन्मुख भएकाले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
उनले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण नगरे नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझ कठिन हुने अवस्था आउने उल्लेख गरिन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि काम गरिरहेको भन्दै नियमनको विषयमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री रावलले सहकारीमा अनियमितता गर्ने सञ्चालक तथा ऋणी दुवैप्रति सरकार कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । उनका अनुसार कडा कानुनी कारबाही नगरेसम्म सहकारीको बचत रकम सहज रूपमा असुल हुन सक्ने अवस्था छैन ।
सहकारीमा अनियमितता गर्नेहरूले परिवारका सदस्य तथा नातेदारलाई समेत कारोबारमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति बढेकाले परिवारको कानुनी परिभाषा थप बृहत् बनाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
उनले सहकारी संकटमा बचतकर्तामात्र नभई ऋणीहरू पनि विभिन्न रूपमा पीडित बनेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
सरकारले कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी सहकारी पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ ल्याएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री रावलका अनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभाको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, सहकारी पीडित, नेपाल राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अन्य सरोकारवालाको सुझावका आधारमा तयार गरिएको हो ।
उनले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले समयमै कार्यान्वयन नगरेकाले सहकारी क्षेत्रमा समस्या झन् बढ्दै गएको बताइन् ।
यदि उक्त प्रतिवेदन समयमै कार्यान्वयन गरिएको भए सहकारी क्षेत्रका धेरै समस्या पहिले नै समाधान भइसक्ने उनको दाबी थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया