काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा झर्ने उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा ढिलाइ भए नेपाल ब्ल्याक लिष्टमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिष्टमा रहेको छ । अब पनि आवश्यक सुधारलाई तीव्रता नदिए अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पर्ने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ब्ल्याक लिष्टमा परे नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध प्रभावित हुने, विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन हुने र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रसमेत जोखिममा पर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपाल ब्ल्याक लिष्टमा पुगेमा सोमालिया र हाईटीजस्ता मुलुकको स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको बताए ।
‘हामीले सेन्स अफ अर्जेन्सीका साथ काम गर्न सकेनौँ भने ब्ल्याक लिष्टतिर झर्छौं। ब्ल्याक लिष्टमा पुग्नु भनेको बाँकी विश्वसँगका वित्तीय सम्बन्ध कमजोर हुनु हो । रेमिट्यान्समा आश्रित देशका रूपमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय साख उकास्न सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको दाग मेटाउन सरकारले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार सुशासनका विषयमा कठोर ढंगले अघि बढिरहेको दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई प्रतिशोधको हतियार नबनाइने स्पष्ट पारे । साथै, सरकार गठनपछि नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने दिशामा उल्लेख्य प्रगति भएको पनि उनले दाबी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया