काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखेर राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाइएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसको सुधारमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर मन नपरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
उनले हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले त्यसलाई संस्थागत रूपमा सुधार गरिरहेको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै छुट्टै आर्थिक अपराध अनुसन्धान प्राधिकरण (इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी) गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको जानकारी दिँदै हाल १३ वटा निकायले ५० भन्दा बढी कानुनका आधारमा यस्ता मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपाल हाल ग्रे लिस्टमा रहेकाले त्यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न तत्काल प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको र यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढाएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया