काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधि अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा औषधिको अभाव हुने गरेको छ । विभागमा दर्ता भएका सबै औषधि नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा तथा केही आयातकर्ताले पैठारी नगर्दा बजारमा अभाव सिर्जना हुने गरेको उनले बताइन् ।
उनका अनुसार औषधिको मूल्यका कारण पनि आपूर्ति प्रभावित हुने गरेको छ । केही समयअघि मूल्यकै कारण क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको चरम अभाव देखिएको थियो भने हाल पनि केही क्यान्सर औषधिको अभाव कायम रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) मा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक तथा आयातकर्ताले उत्पादन वा आयातमा चासो नदिँदा पनि अभाव हुने गरेको विभागको भनाइ छ । यस्ता औषधि नियमित रूपमा आवश्यक नपरे पनि आवश्यक पर्दा उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर न्यूनतम मौज्दात राख्ने तयारी गरिएको खड्गीले बताइन् ।
उनका अनुसार विभागले विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका वा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधिको सूची तयार गरी स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
रेबिज खोप अभावबारे बोल्दै उनले विभागमा आधिकारिक रूपमा अभावको जानकारी नआएको बताइन् । सरकारी खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा आपूर्तिमा केही असर परेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन् । आवश्यक परे विभागले विशेष सिफारिसमार्फत खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
खड्गीका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश मानव खोप विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् भने स्वदेशमा पशुचिकित्सा (भेटेरिनरी) खोप मात्र उत्पादन हुने गरेको छ ।
यसैबीच भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका तथा गुणस्तरहीन औषधि र खोप भित्रिने जोखिम बढेको विभागले जनाएको छ । सीमावर्ती भन्सार नाकामा औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थायी उपस्थिति नहुँदा प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताइन् । जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन र कारबाही अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बनाउन चुनौती रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
विभागले नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योगको जीएमपी निरीक्षण करिब तीन वर्षदेखि गर्न नसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय हुन बाँकी रहेकाले निरीक्षण रोकिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षदेखि नियमित कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने योजना रहेको विभागले जनाएको छ ।
निमित्त महानिर्देशक खड्गीले नयाँ औषधि दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै अत्यावश्यक औषधिमा कम्तीमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया