काठमाडौं । नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित समुदायको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने ‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ परियोजना आगामी छ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
परियोजनाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ स्थानीय तहका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उत्पादनमा समस्या भोगिरहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत सुमन सुवेदीका अनुसार परियोजनाको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारकै बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत गरिनेछ । उनका अनुसार परियोजनाको कार्यान्वयनको पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ भने विश्व खाद्य कार्यक्रम साझेदार संस्थाका रूपमा रहनेछ ।
परियोजनामा संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई मुख्य कार्यान्वयन निकाय बनाइनेछ । ११ स्थानीय तहलाई नै बजेट सञ्चालन गर्ने खर्च केन्द्र तोकिनेछ भने संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछन् ।
परियोजनाअन्तर्गत प्रकृतिमा आधारित समाधान, दिगो कृषि तथा कृषि–वन प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजन वितरण, जडीबुटी खेती विस्तार, जलवायु बीमा कार्यक्रम तथा महिला र विपन्न समुदायका लागि वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । साथै स्थानीय तहमा जल–मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाइनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाका लागि क्षेत्र छनोट नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलनका विकल्पहरू पहिचान प्रतिवेदन-२०२१’ का आधारमा गरिएको हो । साथै एउटै क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायबाट हुने दोहोरो लगानी रोक्न पनि विशेष ध्यान दिइएको जनाएको छ ।
अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको यस परियोजनाको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्झौतापछि आगामी दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले यस परियोजनाले हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित परिवारको खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया