काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष तथा निर्णायक अधिकार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता तथा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि संकटको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले छिटो निर्णय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
उनले हालको बहु–तहगत नियामक प्रक्रिया र कानुनी अस्पष्टताका कारण वित्तीय संकट व्यवस्थापनमा द्रुत निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिँदै उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनलगायत ६ वटा महत्वपूर्ण कानुनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको बताए ।
गभर्नर पौडेलले विनिमय अधिकार ऐन संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा दाबी नपरेको निक्षेपसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका थप चार प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
बैठकमा उनले नेपालसँग हाल २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको र त्यसको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरमा हुने उतारचढावले राष्ट्र बैंकको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गर्दै अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले घट्दा राष्ट्र बैंकलाई ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रतिफल नोक्सानी हुन सक्ने बताए ।
उनले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र लगानी प्रतिफल विविधीकरणका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फण्डहरूमा लगानी गर्ने विषयमा संसद र सरकारले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कृषि कर्जाको विषयमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा हाल बढेर ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए । कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढे पनि त्यसको वास्तविक सदुपयोग भए नभएको विषयमा विस्तृत अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
लक्षित कर्जा प्रवाहतर्फ १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिए पनि हाल करिब ७ प्रतिशत मात्रै प्रवाह हुन सकेको बताउँदै उनले यसको जिम्मेवारी समग्र आर्थिक इकोसिस्टमसँग जोडिएको बताए । जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायी तथा उद्यमीलाई अनुकूल वातावरण र संरक्षण आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्र बैंक र सरकारको भूमिका फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले राजस्व उठाएर खर्च गर्ने काम गरे पनि राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नु रहेको बताए । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज खोज्ने र ऋणीले सस्तो ऋण चाहने विपरीत अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
गभर्नर पौडेलले बाह्य क्षेत्र बलियो रहेकै कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने खुकुलो नीति लागू गरिएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको बताए । विगतमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धि भएको अनुभव स्मरण गर्दै उनले आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट तथा वित्तीय नीतिलाई सफल बनाउने गरी तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया