काठमाडौं । सरकारले सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी तीन वर्षभित्र देशभर पहिचान भएका सबै पहिरो व्यवस्थापन गर्ने तथा ३ हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरो क्षेत्रमा ‘स्लोप प्रोटेक्सन’ लगायतका सुरक्षाका काम सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । वार्षिक बजेटमा क्रमशः रकम थप गर्दै योजना कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
नेपालका अधिकांश राजमार्ग अझै सडक सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले अब निर्माण हुने सबै नयाँ राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने घोषणा गरे ।
‘अब उपरान्त खुल्ने सबै नयाँ सडक आयोजनाका टेन्डरमा यी सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरिनेछन्,’ उनले भने ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार हाल निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरूमा पनि सडक सुरक्षाका अतिरिक्त संरचना थप गरिनेछ । ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत क्र्यास ब्यारियर, रोड मार्किङ, ट्राफिक सिग्नल तथा सम्भव भएका स्थानमा अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।
सडक दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुल तथा क्रस ड्रेन संरचनाको अभाव हटाउने उद्देश्यले स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत आगामी तीन वर्षमा ३ हजार पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसका लागि ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
हाल बजेट पुस्तिकामा करिब एक हजार पुल समावेश भए पनि बाँकी दुई हजार पुलको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि बजेट सुनिश्चित गरिने मन्त्री लम्सालले बताए ।
उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेसँगै बजेट खर्चको अवस्थाअनुसार रकमान्तर गरी पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइने तथा निर्धारित समयभित्र लक्ष्य पूरा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया