काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आवश्यक मापदण्ड र कानुनी व्यवस्था बनाएर निजी क्षेत्रलाई पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले भविष्यमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनले सरकारको स्वीकृति लिएर कुनै निजी संस्थाले विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न चाहे त्यसका लागि स्पष्ट नीति, नियम र मापदण्ड तय गरी बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री पुनले विधि विज्ञान क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । देशमा यस विषयका विज्ञको अभाव हुन नदिन भारतलगायतका मुलुकका विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा तालिमका लागि हरेक वर्ष केही विद्यार्थी पठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले हाल जिल्ला अस्पतालहरूमा चिकित्सक अभावका कारण कतिपय सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पनि त्यस्तै समस्या आउन नदिन समयमै जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पनि विधि विज्ञान विषयको अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले छात्रवृत्ति र अन्तरसरकारी सम्झौतामार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने बताए ।
मन्त्री पुनले विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया