प्रतिनिधि सभा नियमावलीप्रति कांग्रेसको आपत्ति, ‘सरकार कानुन भन्दा माथि जान खोज्यो’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको कतिपय प्रावधानबारे असहमति जनाएको छ ।

आइतबार राति विपक्षीहरुको विरोधकाबिच प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ पारित गरिएको थियो ।

उक्त नियमावलीमा विपक्षी दलका सांसदहरुले असहमति राख्दाराख्दै सत्ता पक्षलाई सहज हुने गरी नियमावली पारित गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

‘यस नियमावली मार्फत बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस यस नियमावलीमा राखिएका कतिपय गम्भीर विषय र यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति व्यक्त गर्दै संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,’ कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै असहमति राखेको छ ।

पारित भएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा कुनै पनि सांसदमाथि कुनै अभियोग लागे वा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भए पनि पद निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जसकोविरुद्ध कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरुले संशोधन राखे, तर सभामुखले त्यसलाई बहुमतबाट पारित गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

कुनै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ सरकारले उक्त प्रावधान राखेको भन्दै त्यसमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

‘कुनै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ यो प्रावधान राख्नु दुःखद छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिनु संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक, कानुनको समान, संरक्षण तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘कुनै पनि नियमावली संविधान भन्दा माथि हुन सक्दैन, न त संघीय संसदको एउटा सभाले आफ्नो सभा संचालन र व्यवस्थापन गर्न पारित गरेको नियमावलीले संसदद्वारा पारित ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्दछ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति होस् वा सामान्य नागरिक, कानुन सवैका लागि समान हुन्छ । कानुन बनाउने संसदले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास गर्नु हो । नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ, संविधान राष्ट्रको सर्वोच्च कानुन हो र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ । विशेषाधिकारको नाममा संसदलाई पूर्ण रूपमा कानुनी र सार्वजनिक प्रश्नबाट बाहिर राखिन्छ भने त्यसले जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ ।’