काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादन तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले बजेटले औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सकारात्मक सन्देश दिएको बताए ।
उनका अनुसार विगत केही वर्षदेखि निजी लगानी सुस्त हुनु, आन्तरिक माग कमजोर रहनु र नीतिगत अन्योल कायम रहनुका बिच बजेटले लिएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था स्वागतयोग्य छन् ।
परिसंघले २ सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबिचको कर अन्तर कायम गर्ने निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, उद्योगको लागत घटाउने र औद्योगिकीकरणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, ३६० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुले ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घटाउन सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
सीएनआईले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको सुधार, गैर व्यावसायिक हस्तान्तरणलाई करको दायराबाहिर राखिएको व्यवस्था तथा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यस्ता व्यवस्थाले उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढाई बजारमा माग विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।
लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने, स्वचालित भ्याट फिर्ता, विदेशी लगानीकर्ताको नाफा तथा रोयल्टी फिर्तामा सहजता जस्ता घोषणाले लगानीको वातावरण सुधार गर्ने सीएनआईको ठहर छ ।
यस्तै, ‘मोतिपुर’ र ‘मयुरधाप’ औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था परिसंघले आफ्नो पुरानो माग सम्बोधन भएको रूपमा लिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् महसुल पुनरावलोकन, ‘टेक अर पे’ मोडेलमा पीपीए र हरित युरिया उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पुँजी बजारको आधुनिकीकरणका लागि इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण ल्याउने तथा नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच दिने व्यवस्थालाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
यद्यपि, बजेटका धेरै पक्ष सकारात्मक भए पनि केही महत्त्वपूर्ण विषय अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको परिसंघले जनाएको छ । आयातित वस्तुमा अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने, भारतसँग गुणस्तर प्रमाणीकरणको पारस्परिक मान्यता अघि बढाउने, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था तथा बन्द उद्योगलाई ‘डोर्मेन्ट स्टेटस’ मा राख्न पाउने व्यवस्था समावेश नभएकोमा परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यसैगरी डाटा माइनिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिगत ढाँचाको अभाव रहेको पनि परिसंघले उल्लेख गरेको छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक टेस्टिङ ल्याब, लजिस्टिक तथा कोल्ड चेन नेटवर्क विस्तारमा अझ स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक रहेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
परिसंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै बजेटले देखाएको सुधारको दिशालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया