काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताएका हुन् ।
सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई चेम्बरले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएको जनाएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले चेम्बरले दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएको भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार यसपटकको बजेटले कर सुधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम करको दायरा कायम गरिनुलाई चेम्बरले पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माणको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यस्तै, ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनु र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन मिल्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली सुरु गर्ने संकेतलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको चेम्बरले जनाएको छ । तर बिजुली र राइड शेयरिङ सेवामा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
लामो समयदेखि करसम्बन्धी विवादमा फसेका व्यवसायीका लागि ल्याइएको ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ योजनाको पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कुल करको १ प्रतिशत बुझाउँदा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई राहत मिल्नुका साथै सरकारी राजस्व संकलनमा पनि सहयोग पुग्ने अग्रवालले बताए ।
त्यस्तै, कर विवाद समाधानका लागि ‘कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ ।
स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट तथा फ्रिल्यान्सरका लागि ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्सको व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सराहनीय कदम भनेको छ ।
पुँजी बजार सुधारका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्नु र ‘हेज फण्ड’ को अवधारणा ल्याइनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको चेम्बरले जनाएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ नीति प्रभावकारी हुने विश्वास पनि चेम्बरको छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरी निर्यातमा छुट तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनुले रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ ।
यद्यपि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत करले सेवा महँगो हुन सक्ने भन्दै चेम्बरले पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको करले स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायात अभियानलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्न सक्ने विश्लेषण पनि चेम्बरको छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य असम्भव नभएको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकले अपेक्षाभन्दा बढी आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्ने निष्कर्ष व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया