काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिलाको सारभूत सशक्तिकरण र अर्थपूर्ण सहभागिताबिना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने बताएकी छन् ।
आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बादीले नेपालको संविधानले महिलालाई समानता, सम्मान र सहभागिताको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिन् ।
उनले संविधानको धारा ३८ ले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्दै वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक तथा राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताइन् ।
मन्त्री वादीले सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुधारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् । महिलाको नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच विस्तारका लागि विशेष पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, बोक्सीको आरोप तथा दाइजो प्रथाजस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गरेको बताइन् । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क आपत्कालीन हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन भइरहेको समेत उनले उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री वादीका अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ३७।५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ऐतिहासिक उपलब्धि हो । संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहमा महिलाको बढ्दो प्रतिनिधित्वले उनीहरूको नेतृत्व क्षमताप्रतिको विश्वास थप बलियो बनाएको उनले दाबी गरिन् ।
उनले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न सचेतनामूलक तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन् । साथै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायत सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि नीतिगत तथा कानुनी समन्वय भइरहेको बताइन् ।
यद्यपि समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका विभिन्न स्वरूप अझै चुनौतीका रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै उनले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन तथा व्यवहारिक अनुभूति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री वादीले महिलाको क्षमता, सीप, श्रम र सृजनशीलतालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
‘महिला अधिकारको सम्मान : आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नारासहित मनाइएको दिवसमा मन्त्री वादीले महिला सशक्तिकरण र संरक्षणको अभियान सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी भएको निष्कर्ष व्यक्त गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया