काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन तथा हिंसात्मक घटनाबारे तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनसहितको सिफारिस सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कारबाही र कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको, जसका कारण मृत्यु, घाइते तथा व्यापक क्षति भएको उल्लेख छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ लाई मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा जोड्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन र भविष्यमा सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिनेसम्मका सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले इटहरी र झापामा भएका घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विषयमा छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्न, साथै आन्दोलनका क्रममा भएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै आन्दोलनका आयोजकहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै हिंसा भड्किनुमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता भएरनभएको विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । घटनामा संलग्न हुन सक्ने विभिन्न व्यक्तिहरू र समूहहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनाबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । सो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार बाल सुधार गृहमा भएका हिंसात्मक घटनाका कारण बालबन्दीहरूको मृत्यु भएको विषयमा पनि थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कानुनी दायित्वबारे पनि स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ताका अनुसार सरकार सिफारिस कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक रूपमा बाध्य छ । सामान्यतः तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र कार्यान्वयन गर्न नसके कारणसहित आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सरकारले सिफारिस अस्वीकार वा कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेमा आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । जवाफ नआएमा सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको मानिने आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको कार्यान्वयन, राजनीतिक जिम्मेवारी र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे थप बहस सुरु भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया