सरकारलाई सांसद खनालको प्रश्न : कानूनका विद्यार्थीले कहाँ गएर इन्टर्नसिप दिने ?

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले कानूनका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिपको व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कानूनका विद्यार्थीले इन्टर्नसिपका लागि ठूलो समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद खनालले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर कानूनका विद्यार्थीलाई व्यवस्थित रूपमा इन्टर्नसिपमा जोड्न सकिने धारणा राखे । उनले अहिले धेरै विद्यार्थी निजी ‘ल फर्म’मा गएर काम गर्दा मेहनतअनुसार पारिश्रमिक तथा सम्मान नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय र विभागहरूमा कानूनका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको अवसर उपलब्ध गराउन सके समस्या समाधान हुने बताए ।

बैठकमा उनले भने, ‘हामीकहाँ कानूनका विद्यार्थीहरूले इन्टर्नसिपका लागि कहाँ जाने, के गर्ने भन्नेमा निकै समस्या छ । कुनै ल फर्ममा गएर काम गरौँ भने त्यहाँ मेहनतअनुसार पारिश्रमिक हुँदैन, सम्मान पनि हुँदैन । सिंहदरबारभित्रै धेरै मन्त्रालय र विभाग छन् । हरेक कानूनका विद्यार्थीलाई सरकारी निकायसँग जोड्न सकियो भने इन्टर्नसिपको समस्या समाधान हुन सक्छ ।’

सांसद खनालले कानूनी क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि सरकारले विशेष कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।

त्यस्तै, उनले आवश्यकताअनुसार मात्रै कानून अध्ययन गराउने कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सरकारलाई सचेत गराउँदै अधिवक्ताको लाइसेन्सका लागि हुने परीक्षा प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।