काठमाडौं । नेपालका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता, व्यवसायीको आत्मसम्मान र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाई देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए ।
अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष ढकालले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी यसै क्षेत्रले सिर्जना गरेको बताए ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहे पनि आर्थिक वृद्धिको गति अपेक्षा अनुसार नभएको बताए ।
विशेषगरी युवाहरूको आकांक्षा पूरा गर्न र आयात तथा विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको संरचना सुधार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि वित्तमा पहुँच अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याएका छन् । महासंघको पहलमा अघि सारिएको ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन योजना’ को कार्यान्वयनले लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने,‘ निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति र समर्थनविना आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । तर यति महत्वपूर्ण भूमिकाका बाबजुद निजी क्षेत्रले अझै पनि नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो कार्यविधिको सामना गरिरहनु परेको छ । नीतिहरू एक्लै बनाइनु हुँदैन । पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहन्छ, जसका लागि नियमित संवाद र साझेदारी आवश्यक छ ।’
नेपालसँग जलविद्युत, दक्ष युवा जनशक्ति र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको स्मरण गराउँदै उनले विगतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको नजिरले उच्च वृद्धिको सम्भावना जीवितै रहेको बताए ।
यसका लागि नीतिगत स्थिरता, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीचको आपसी विश्वास अपरिहार्य रहेको उनको तर्क थियो ।
उनले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमार्फत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताए । देशको आर्थिक बहसमा सञ्चारमाध्यमको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले सरकार, निजी क्षेत्र र सञ्चार जगतको साझा दृष्टिकोणले मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव हुने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी सन् २०३३ सम्ममा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्याउन सकिने बताए । अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार वार्षिक औसत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सके सन् २०३३ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुग्ने दाबी गरे ।
सन् २०५० सम्मको प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्दै उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २५ प्रतिशतबाट घटेर १३ प्रतिशतमा आउने र सेवा क्षेत्रको योगदान ७१ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख गरे । औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा पनि हालको १३ प्रतिशतबाट बढेर १६ प्रतिशत पुग्ने परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले उद्योगी–व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने र पछि सुन्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रमा त्रास पैदा गरेको भन्दै कानूनी सुधारको माग गरे । उनले निजी क्षेत्र अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले मौखिक आश्वासन भन्दा पनि व्यावहारिक कदममार्फत विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक लागत घटाउन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा १० प्रतिशत कम हुनुपर्ने पाण्डेको सुझाव थियो । साथै, झन्झटिलो कर प्रणालीलाई सुदृढ गरी एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न र राजस्व बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘सामान्य आर्थिक कसुरमा पनि फौजदारी अभियोग लगाउने र हिरासतमा राख्ने प्रावधानले लगानी निरुत्साहित गरेको छ । व्यावसायिक विवादलाई देवानी दायित्वअन्तर्गत राखेर जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सबै सार्वजनिक सेवाहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल, ‘फेसलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ र ‘पेपरलेस’ हुनुपर्ने माग परिसंघले राखेको छ ।
एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी उद्योग सञ्चालनका प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए । आफ्नो पुस्ताभित्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सम्भव रहेको भन्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘नियन्त्रण’ गर्नेभन्दा पनि ‘प्रोत्साहन’ गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उपाध्यक्ष मल्होत्राले झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुन सकारात्मक अवसर भएको बताए । मुलुकको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूबारे बोल्दै उनले डिजिटल रूपान्तरण र ५जी प्रविधिको विस्तार अब विलासिता नभई आवश्यकता भइसकेको बताए ।
बलियो डिजिटल पूर्वाधारले शिक्षा, स्वास्थ्य, ई–कमर्स र सुशासनमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । साथै, पर्यटन क्षेत्रमा भारतसँगको सहकार्य र एकीकृत पर्यटन सर्किटको विकासले दुवै देशलाई ठूलो लाभ पुर्याउने उहाँले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘विगत ३६ वर्षको बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामीले यस्तो राजनीतिक स्थिरता देख्न पाएका थिएनौँ । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले विकासलाई अवरुद्ध पारेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गरी नीतिगत निरन्तरता र दीर्घकालीन योजना सुनिश्चित गर्नेमा हामी आशावादी छौँ । कुनैपनि सरकारले एक्लै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । जब सार्वजनिक र निजी क्षेत्र एकसाथ अगाडि बढ्छन्, तब मात्र राष्ट्रको वास्तविक प्रगति हुन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीका लागि भइरहेको युवा पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मल्होत्राले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया