संकट र सम्भावनाको संगममा नेपालको कृषि : राजनीतिक घोषणापत्रले के समेट्नै पर्छ ?

काठमाडौं । नेपाल परम्परागत रूपमा कृषि-आधारित देश हो । आज पनि दुई तिहाइभन्दा बढी नेपालीको जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिसँग जोडिएको छ । तर पछिल्ला केही दशकमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । नेपाल घरेलु माग पूरा गर्न कृषि आयातमा झन्झ-न् निर्भर हुँदै गएको छ ।

हालका वर्षहरूमा नेपालको कृषि आयात सयौँ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यसले व्यापार घाटा मात्र बढाएको छैन, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कमजोर बनाएको छ र लाखौँ किसानको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारेको छ । उब्जाउ जमिन बाँझो बन्दै जानु, खेती पेसाबाट किसान पलायन हुनु र खाद्य प्रणालीमा परनिर्भरता बढ्नु दीर्घकालीन राष्ट्रिय जोखिमका संकेत हुन् ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल आमनिर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको छ । अब निर्वाचित हुने संसद् र सरकारहरूले बनाउने नीति तथा कानुनले कृषि क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले कृषि विकासलाई केवल घोषणापत्रको औपचारिक विषय होइन, राष्ट्रिय अस्तित्व र समृद्धिको आधारका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

संरचनागत चुनौतीहरू : किन कमजोर भयो नेपालको कृषि ?
नेपालको कृषि अझै पनि निर्वाहमुखी खेतीमै सीमित छ । सानो र टुक्रिएको जग्गा, श्रम अभाव र परम्परागत प्रविधिले उत्पादनशीलता बढेको छैन । विशेषगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा युवा पलायनसँगै उब्जाउ जमिन बाँझो बन्ने क्रम बढ्दो छ । कृषि अब धेरैका लागि ‘मुख्य पेसा’ होइन, जीवन धान्ने सहायक काम बन्न पुगेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध अनुदान र सहुलियतहरू पारदर्शी र नतिजामुखी छैनन् । ती प्रायः राजनीतिक पहुँच भएका सीमित समूहले कब्जा गर्ने गरेका छन् । यसले साना किसान, महिला र युवालाई झन् कृषि उत्पादन प्रणालीबाट नै बाहिर धकेलेको छ । बजार असफलता समाधान गर्नुको सट्टा यस्ता नीतिहरूले नीति र बजार दुवै असफलता सिर्जना गरेका छन् ।

नेपालमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारबिच सुदृढ सम्बन्ध छैन । मसला, जडीबुटी, दुग्ध, पशुपालन, फलफूलजस्ता उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन भए पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसक्दा किसानले न्यूनतम मूल्य मात्र पाउँछन् । चिस्यान केन्द्र, शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग र सम्झौता खेतीको कानुनी व्यवस्था नहुँदा कृषि प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन ।

किसान समूह र सहकारीहरू सेवा र बजार पहुँचका माध्यम बन्नुपर्नेमा धेरैजसो राजनीतिक दलका प्रशिक्षण केन्द्रजस्तै बनेका छन् …..

कृषि उच्च जोखिमको क्षेत्र हो, तर नेपालमा कृषि ऋण तथा बाली बीमा अत्यन्त कमजोर छन् । वन्यजन्तु (बाँदर, बँदेल, मृग) बाट हुने क्षतिले पहाडी क्षेत्रका किसानलाई खेती छोड्न बाध्य बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनले जोखिम झन् बढाएको छ । कृषि सामग्रीको अभाव उस्तै छ ।

किसान समूह र सहकारीहरू सेवा र बजार पहुँचका माध्यम बन्नुपर्नेमा धेरैजसो राजनीतिक दलका प्रशिक्षण केन्द्रजस्तै बनेका छन् । यसमा किसानहरूको द्वैध रुझान पनि देखिन्छ । यसले संस्थागत सुशासन, विश्वास र दीर्घकालीन व्यावसायिक सोच कमजोर बनाएको छ ।

संकटभित्रका सम्भावना : नयाँ दिशाको खोजी
यी सबै चुनौतीबिच पनि केही सफल कथाहरू पनि छन् जसले राम्रा सम्भावना देखाउँछ । केही युवाहरू व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र मूल्य अभिवृद्धिमुखी कृषिमा लागिरहेका छन् । डिजिटल प्रविधि, मौसम सूचना प्रणाली र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली परीक्षणको पनि विकास र अभ्यास हुँदैछन् । तर यी पहलहरू अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छन् र पर्याप्त नीति, लगानी तथा अनुसन्धान सहयोग पाएका छैनन् ।

नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना यसको कृषि-पारिस्थितिक विविधतामा छ । हिमाल, पहाड र तराई तीनै भेगमा फरक–फरक बाली, पशुधन र कृषि-वन प्रणालीका लागि उपयुक्त अवस्था छ । तर अहिलेसम्मका नीति र लगानी प्रायजसो ‘एकै ढाँचा सबैका लागि’ भन्ने सोचमा आधारित छन् ।

समावेशी र दिगो कृषि रूपान्तरणको आवश्यकता
समावेशी र दिगो कृषि वृद्धि हासिल गर्न नेपालले राज्यको जिम्मेवारीलाई निजी क्षेत्रको गतिशीलता, सामुदायिक सहभागिता र जलवायु अनुकूलतासँग जोड्ने अग्रगामी रणनीति अपनाउनुपर्छ । किसान र सामुदायिक पुँजीमा आधारित व्यावसायिक उद्यमीकरण र प्रतिस्पर्धी कृषितर्फ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

यसका लागि सिँचाइ, ग्रामीण सडक, शीतभण्डार, प्रशोधन सुविधा जस्ता ग्रामीण पूर्वाधारमा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । किसानलाई समयमै कृषि सेवा, सुधारिएको प्रविधि र बजार अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्दै सान्दर्भिक कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ ।

खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सन्दर्भमा नेपालको कृषि रणनीतिले कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै उच्च-मूल्य बाली, पशुधन र कृषि-वनलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै धान, गहुँ, मकैजस्ता मुख्य खाद्य बालीमा आत्मनिर्भरता निर्माण गर्नैपर्छ ।

घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने मुख्य रणनीतिहरू
राजनीतिक घोषणापत्रले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसको लागि ठुलो स्तरमा किसान समूह आधारित सामूहिक खेती, जग्गा एकीकरण र साझा यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । साना र टुक्रिएका जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई प्रशोधन, भण्डारण र बजारसम्म जोड्न नसकेसम्म कृषि आय बढ्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय स्तरमै कृषि प्रशोधन इकाई, शीतभण्डार, सुकाउने केन्द्र र उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी मूल्य शृंखलालाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । यससँगै, वातावरणीय दिगोपनलाई कृषि विकासको मूल आधार बनाइनुपर्छ । माटोको उर्वरता घट्दै गएको सन्दर्भमा जैविक मल, कम्पोस्ट, हरियो मल, फसल चक्र परिवर्तन र माटो परीक्षणमा आधारित पोषण व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।

ठुलो स्तरमा किसान समूह आधारित सामूहिक खेती, जग्गा एकीकरण र साझा यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । साना र टुक्रिएका जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई प्रशोधन, भण्डारण र बजारसम्म जोड्न नसकेसम्म कृषि आय बढ्न सक्दैन ……

कृषि जैविक विविधता संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु-अनुकूल खेती प्रणाली, पानी संरक्षण, सिँचाइ दक्षता र बाढी-खडेरी व्यवस्थापनका उपायलाई विस्तार गर्नुपर्छ । यसले दीर्घकालीन उत्पादकत्व मात्र होइन, वातावरणीय संरक्षण पनि सुनिश्चित गर्छ । बजार पहुँच र मूल्य सुनिश्चितता बिना कृषि व्यावसायिक बन्न सक्दैन । त्यसैले घोषणापत्रले किसानलाई घरेलु तथा निर्यात बजारसँग जोड्ने स्पष्ट संयन्त्र, सम्झौता खेती, डिजिटल बजार सूचना प्रणाली र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको नीति समेट्नुपर्छ ।

उत्पादन लागत र बजार जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मुख्य कृषि वस्तुहरूका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी अनिवार्य हुनुपर्छ । यसले किसानको जोखिम घटाई उत्पादनमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढाउँछ ।

स्थानीय बजार व्यवस्थापन, उपज संकलन केन्द्र सञ्चालन र किसानलाई बजारसँग जोड्ने सहजीकरण स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ …….

संघीय संरचनाअनुसार कृषि रूपान्तरणका लागि तीनै तहका सरकारबिच स्पष्ट कार्य विभाजन र समन्वय आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले भूमि उपयोग योजना, सहकारी तथा समूहमार्फत सामूहिक खेती प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय बीउ, जैविक मल, सिँचाइ, माटो परीक्षण सेवा र स्थानीय प्रशोधन तथा भण्डारण पूर्वाधारको विकासमा नेतृत्व लिनुपर्छ । साथै, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, उपज संकलन केन्द्र सञ्चालन र किसानलाई बजारसँग जोड्ने सहजीकरण स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले क्षेत्रगत विशेषीकरणका आधारमा कृषि व्यावसायिक मोडेल विकास, मूल्य शृंखला व्यवस्थापन, कृषि प्रशोधन उद्योग र शीतभण्डारमा लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी विस्तार गर्नुपर्छ । प्रदेश स्तरमा कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक मापन हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

संघीय सरकारले दीर्घकालीन कृषि गुरुयोजना निर्माण, कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रअनुसार नीति तर्जुमा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा तथा ग्यारेन्टी गरिएको खरिद संयन्त्र, कृषि बीमा र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, निर्यात प्रवर्द्धन, खाद्य सुरक्षा मापदण्ड, डिजिटल सूचना र तीन तहबिच नीतिगत एकता र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ ।
यसरी स्पष्ट रणनीति र बहु-तह समन्वयमार्फत मात्र नेपाललाई आत्मनिर्भर, वातावरणमैत्री र नाफामूलक कृषि प्रणालीतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ ।

निष्कर्ष : नाराबाट संरचनागत रूपान्तरणतर्फ
नेपालको कृषि संकट केवल उत्पादनको समस्या होइन; यो सुशासन, नीति, बजार र विश्वासको संकट हो । यदि कृषि अझै पनि चुनावी घोषणापत्रको सजावटमै सीमित रह्यो भने त्यसको मूल्य खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताले तिर्नुपर्नेछ ।
अब राजनीतिक दलहरूले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक, नाफामूलक र भविष्यमुखी पेसा बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्छ । कृषि केवल बाली र पशुपालन होइन, यो करोडौँ नेपालीको भविष्य, राष्ट्रिय स्थायित्व र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हो । यही सत्यलाई आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

लेखक डा. रामचन्द्र खनाल गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।