प्रवीणकुमार श्रेष्ठकै बाटोमा सशस्त्रका चार जना डीआईजीहरु, पदावधि नथपिने संकेत

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको साधारण समूह साधारण उपसमूहका दुई र प्राविधिक समूहका दुई जना गरी चार जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को चार बर्से पदावधि यही चैत ५ गते सकिँदै छ । 

साधारण समूह साधारण उपसमूहका दुई डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीपकुमार पाल तथा प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फका डीआईजी डा. रूपक महर्जन र प्राविधिक समूह, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङतर्फका डीआईजी ई. सन्दीप थापाको चार बर्से पदावधि सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । उनीहरू चारै जना २०७८ साल चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । बढुवा सिफारिस समितिको २०७८ साल फागुन २७ गतेको बैठकले उनीहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका डीआईजीको पदावधि चार वर्षको रहेको छ । तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग) को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) को सिफारिसमा नेपाल सरकारले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र डीआईजीको पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ । 

सरकारले चाहे उनीहरूको पदावधि आगामी ६ चैतदेखि एक वर्ष थप्न सक्ने भएपनि उनीहरू चारै जनाको पदावधि थपिने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतको भनाइ छ । कथंकदाचित पदावधि एक वर्ष थप नभए उनीहरू चारै जनाले भावी आईजीपीकै दाबेदार भनेर चिनिएका तत्कालीन डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठको जस्तै नियति भोग्नु पर्ने छ ।

श्रेष्ठपछि हालसम्म सबै जना डीआईजी (एआईजी हुँदा पुष्पराम  केसी र रामशरण पौडेलसमेत) को एक वर्ष म्याद थप हुँदै आएकोमा सिंह, पाल, महर्जन र थापाको म्याद थप गर्न सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व सकारात्मक नभएको स्रोतको भनाइ छ । 

स्रोतका अनुसार चार बर्से पदावधि सकिन लागेका चारै जनाको म्याद नथप्ने संकेत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले उनीहरूलाई दिइसकेका छन् । ती डीआईजीहरु पनि म्याद नथपिनेमा लगभग ढुक्क भइसकेका छन् । 

म्याद नथपिने नै भएर हुनसक्छ, गत माघ ४ गते भएको सरुवामा सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा कार्यरत डीआईजी सिंहलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सरुवा गरिएको छ । सुरक्षा परिषदमा सरुवा भएका डीआईजीलाई ‘थन्क्याइएको’ रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । यस्तै, डीआईजी सिंहलाई हालसम्म पनि आईजी कमेन्डेसन दिइएको छैन । सशस्त्र प्रहरीको २५ औँ वार्षिकोत्सवमा पनि कमेन्डेसन नपाएपछि सहकर्मीमाझ उनले दिक्दारी व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

यस्तै, पाललाई पनि नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनीबाट सीमा सुरक्षा विभागमा सरुवा गरिएको छ । सिंह र पाल दुवै जना नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सईमा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका हुन् । अर्काे कुरा, सिंह र पालको पदावधि नथप्न सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका डीआईजीहरु पनि लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरुको पदावधि थप्दा दुईमध्ये एक जना आगामी बैशाख १९ पछि रिक्त हुने एक एआईजीको दाबेदार हुने हुनाले अहिले नै बाटो बन्द गर्न सिसं १ को टोली सक्रिय बनेको बताइएको छ । यसमा विशेषगरी विवादित र पटक पटक छानबिनमा परेका सिसं १ टोलीका पहिलो नम्बरका डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ सक्रिय बनेको स्रोतको दाबी छ ।

प्राविधिक डीआईजीद्वय महर्जन र थापा भने अहिले पनि क्रमशः एपीएफ अस्पताल र सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका प्रमुख छन् । उनीहरू दुवै जना २०७८ सालको फागुन पहिलो साता डीआईजीको नयाँ दरबन्दी आएपछि डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसबेला दुई प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)सहित १ सय १२ वटा दरबन्दी थप गरिएको थियो । त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी बलको कुल जनशक्ति ३७ हजार १ सय १६ बाट ६२ घट्ने गरी सरकारले पद समायोजन गरेको थियो । पद समायोजनका क्रममा १ सय ७४ वटा विभिन्न दरबन्दी कटौती गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणीन्द्र पोखरेल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संगठन तथा सर्वेक्षण व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसबेला पद समायोजन गरेको थियो । समितिमा सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट तत्कालीन डीआईजी राजु अर्याल सदस्य थिए ।

सशस्त्र प्रहरीमा अहिले साधारण समूह साधारण उपसमूहतर्फ (कानुन निर्देशनालयबाहेक) मंसिर पहिलो साता थप गरिएको दुई डीआईजी, गत पुस २४ गतेदेखि रिक्त भएको थप तीन गरी पाँच डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । यस्तै, यही माघ मसान्तदेखि कुमार न्यौपाने अवकाशमा गएपछि डीआईजीको थप एउटा पद रिक्त हुँदै छ । यस्तै, चैत ५ देखि थप दुई जना डीआईजी अवकाशमा जाँदा डीआईजीको आठ पद रिक्त हुन जान्छ । 

यो स्थितिमा सिसं २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका एसएसपीहरू डीआईजी बन्नेछन् । यो स्थितिमा सिसं २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका दिगविजय सुवेदी, भूपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, किरण बस्नेत, सुधिरजंग थापा, नेत्रबहादुर कार्कीलगायत बढुवा हुनेछन् । सुधिरजंग थापा र नेत्रबहादुर कार्कीलाई बढुवा गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै दबाब रहेको पनि स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, संख्या कम र थापा र कार्कीलाई बढुवा गर्न आएको दबाबले डीआईजीको बढुवा धकेलिँदै आएको हो ।