काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले तल्लो वर्गसम्म बैंकहरु पुग्न खोजिरहेको बताएका छन् ।
ग्रामिण क्षेत्रसम्मै बैंकहरु अहिले पुगिरहेको बताउँदै उनले तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था निरन्तर लागिपरिरहेको बताए ।
सोमबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका राम्रो कामहरु ओझेलमा परेको गुनासो गरे ।
उनले नकारात्मक कार्यहरुले प्रश्रय पाउँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमाथि आक्रमणका घटनाहरु हुने गरेको समेत बताए ।
अध्यक्ष कोईरालाले भने– ‘तल्लो वर्ग लागि उठाउन सकियो भने देशको इकोनोमी चलायमान हुनसक्छ । अहिले गभर्नरले पनि बैंकहरुलाई तल्लो तहमा जानुस् इकोनोमी उठ्छ भनिरहनुभएको छ । त्यसमा हामीले आफ्नो ठाउँमा मेहनत गरिरहेका छौं । बैंकहरुले मेची महाकालीको प्रत्येक गाउँपालीका बैंकहरुका शाखा खुलाएका छौँ । वित्तीय साक्षरताको कामहरु पनि चलिरहेको छ । बैंकमा निक्षेप राख्नुस् है साहु महार्जनहरुलाई दिदाँ भोली अप्ठ्यारो हुन्छ भनिरहेका छौं । हामीले नै लोन प्रवाह गरेका कारण कति घरधुरी कति धेरै समृद्ध भएका छन् । यहाँ अहिले एकपक्षिय कुराहरुमात्रै भइरहेका छन् । जहिले पनि यो डुब्यो, त्यो डुब्यो भन्यौँ तर समृद्ध भएका कुराहरु गरेनौँ । ऋण नतिर्ने मनाशयका व्यक्तिहरुका बारेमा कहीँ पनि चर्चा भएन । खालि एकपक्षिय रुपमा बैंकहरुलाई अट्याक्क गर्ने काम भए । बैंक तथा वित्तिय संस्था नै एउटा यस्तो संस्था हो । सबैभन्दा बढि संगठित, अनुशासित, प्रोफेसनल संस्था नै बैंक तथा वित्तिय संस्था हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर सफल भएका मान्छेहरुको स्टोरी कम हुने गरेको छ । हुलदंगा मच्चाउनेहरुको बढि आउने गरेको छ ।’
कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ का संयोजक डा। रेवतबहादुर कार्की राष्ट्र बैंकको नियमन र नियन्त्रणले आज बैंकहरु अप्ठ्यारो स्थीतिमा रहेको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रको विकास परिणाममा मात्रै नभई गुणस्तरीयताको हिसाबले पनि दक्षिण एशियामै माथि रहेको बताए ।
उनकाअनुसार धेरै नियन्त्रणमा बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले राख्न हुँदैन ।
कार्कीले भने– ‘बैंकिङ क्षेत्रको जुन विकास भएको छ, गुणस्तरीयताको हिसावले पनि दक्षिण एशियामै नेपाल त्यति तल छैन् । तर पछिल्लो समय बैंकहरु अल्लि बढि नियन्त्रणात्मक देखियो । जस्तो– गाडी चलाउनुहुन्छ भने ब्रेक नै ब्रेक लगाएर हुँदैन ।’
विगतमा राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाउने तर ती सुझावहरुलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
यसपटक आफूहरुले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गभर्नरले चासो देखाउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यदलका संयोजक कार्कीले आफूहरुले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अवधारणा अघि सार्दै प्रथम वर्गमा पर्ने बैंकहरूलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण ‘स्व–नियमन’को अधिकार दिन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च तरलतालाई विद्युत प्रशारण लाइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सुझाव दिइएको छ । नेपाललाई वित्तीय शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ‘सेन्ट्रल केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्न जोड दिइएको र यसका लागि नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर १ लाखमा झार्न समेत सिफारिस गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया