सरकारलाई राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको प्रश्न : तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्वाचन समयमै हुने–नहुनेबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे । उनीहरूले निर्वाचनको समयतालिका, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्धता र कानुन निर्माणको अवस्थाबारे प्रश्न उठाए ।

एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले सरकारले निर्वाचन समयमै गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने विषयमा स्पष्टता दिन माग गरिन् । उनले संसद् सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारको सय दिन पूरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यसतर्फ के प्रगति भयो ? चुनाव समयमै हुन्छ कि हुँदैन ? स्वकीय सचिव हटाएर के कति विकास भयो ? बजेट कटौती र योजना रोक्काजस्ता निर्णय सच्याइनुपर्छ, ‘उनले भनिन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवा प्रवाह सहज बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सरकारी आदेशका कारण स्थानीय तहमा काम गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले सोसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिन् । ‘कानुनको कमजोरीले स्थानीय तहमा कामै हुन नसक्ने अवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी आदेश जनताको काम सहज हुने गरी संशोधन हुनुपर्छ,‘उनले भनिन् ।

यसैगरी, विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए। नेकपा (एमाले)का सांसद डा.वेदुराम भुसालले विधायन ऐन लागू भइसके पनि त्यसको पालना नभएको आरोप लगाए । उनले विधेयक निर्माणमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको भन्दै सुधारको माग गरे ।

‘विधायन ऐन कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छैन । विधेयक निर्माणमा कानुन मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति चाहिन्छ, तर व्यवहारमा त्यसको पालना भएको देखिँदैन, ‘भुसालले भने ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा समेत पर्याप्त चासो नदिएको आरोप लगाउँदै तत्काल सुधारको माग गरेका छन् ।