काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायतका ८ सांसदले दर्ता गरेको रिटमाथि आज बुधबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटन निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेसले मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
रिट दायर गर्ने कांग्रेसका निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेको थिए ।
संवैधानिक इजलासले उनीहरूको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले विपक्षीलाई ‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो, त्यसको कारण पेस’ गर्न भनेको छ ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिट निवेदक श्याम घिमिरेले संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको बताए ।
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो ।
नेकपा एमाले र अन्य कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर गरेका रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया