काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या ७ वटा मात्र रहनेछन् । यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका काम अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेगरी कार्यविभाजन गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
कर्णालीको मन्त्रालयबारे निर्णय गर्न लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरिएको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिएको प्रवक्ता शाहले बताए । उक्त समितिले मन्त्रालयको संख्या ६ वटामा झार्ने र निर्देशनालय तथा कार्यालय खारेज गर्न साथै कर्मचारी दरबन्दीलाई २५ सयमा सीमित गर्न समेत प्रस्ताव भएको थियो । मन्त्री शाहका अनुसार हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृती कटौती नहुने गरी दरबन्दी मिलान गरिएको छ । जसअनुसार एक प्रदेशसचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी समेत कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरी कर्मचरीको दरबन्दी हाल १०१ रहेकोमा ७६ जनाको मात्रै दरबन्दी कायम गरिएको हो ।
मन्त्रालय गाभ्ने र कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयले चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिब ३ करोड वार्षिक खर्च कटौती गरी हुने मन्त्री शाहले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया