पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको कम्पनीलाई जग्गाको भाडाबापतको बक्यौता रकम बुझाउन सातदिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल स्काउटले लैनचौरस्थित मूल सडकसँग जोडिएको आफ्नो जग्गाको भाडाबापतको बक्यौता रकम बुझाउन खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीले नेपाल स्काउटको लिजमा लिएको जग्गाको भाडा बुझाउन लामो समयदेखि ताकेता गर्दै आएको छ । 

तर सत्ता र शक्तिको आडमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले अटेर गरेपछि स्काउटले सात दिनभित्र बक्यौता बुझाउन अन्तिम ताकेता गरेको हो ।

नेपाल स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच २०६५ सालमा स्काउटका लैनचौरस्थित कित्ता नम्बर १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा भोगचलनबारे सम्झौता भएको थियो । त्यसको १० वर्षे करार सम्झौता २०७५ सालमै सकिएको थियो । यद्यपि, खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटको स्वामित्वको जग्गा छाड्न आनाकानी गर्दै आएको छ । 

खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले सम्झौता पत्रअनुसारको अवधि समाप्त नभएको जिकिर गर्दै बखेडा झिकेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले अवधि र पार्किङ लगायतका विषयमा विवाद निकालेको थियो । त्यसपछि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि काठमाडौं जिल्ला र पाटन उच्च अदालत गएको थियो

‘२०७९ असार १३ गते उच्च अदालत पाटनले फिराद खारेज हुने गरी पुनरावेदक प्रतिवादीको नाममा जारी भएको मिति २०७६ असार १८ गतेको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेकाले बदर भई प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी अन्तिम फैसला भई सो उपर विपक्षीको पुनरावेदन नलाग्ने ठहर भएको थियो,’ स्काउटले बताएको छ ।

उक्त फैसलाको आधारमा पनि कम्पनीले ओगटेको स्काउटको जग्गा अनधिकृत देखिएको स्काउटले बताएको छ ।

स्काउटले भनेको छ, ‘२०७९ असार १३ गते उच्च अदालत पाटनको फैसलाको उच्च सम्मान गर्दै उक्त फैसलाको आधारमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले भोगचलन गर्दै आइरहेको काठमाडौं महानगरपालिका साबिक वडा नं. २९ (हाल २६) लैनचौरस्थित कित्ता नम्बर १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा सम्झौताविपरीत भोगचलन गर्दै आइरहेकोमा र सँगै जोडिएको पार्किङ स्थल खाली गर्न मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२, दफा ६१९ बमोजिम मिति २०७२ कात्तिक २८ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त समय अवधिभित्र स्थान खाली गर्नुपर्नेमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसला र पटक पटक गरिएका पत्राचारहरूको अवज्ञा गर्दै बाँकी रहेको हरहिसाब समेत नतिरी संरचनाहरू बलजफ्ती हटाउन लागेको हुँदा नेपाल स्काउटलाई तिर्न बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण भाडा रकम चुक्ता नगरेसम्म त्यस प्रालि लाई करार गरिएको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाई तत्कालका लागि सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको संरचनामा सिलबन्दी गरी बाँकी बक्यौता असुल उपर गरी घरजग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ५ बमोजिम मिति २०८१ साल वैशाख ६ गते श्री काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुचुल्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो ।’

सिलबन्दीपश्चात् पनि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले भाडा चुक्ता गर्नुको साटो मुद्दा गरी पटक पटक मुद्दा हटाई बहाल चुक्ता नगरेको स्काउटको दाबी छ ।

नेपाल स्काउटलाई हाल अपूरणीय क्षति पुगेको कारण ७ दिनभित्र बहालको बक्यौता रकम तिर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको भन्दै सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त समयावधिभित्र बहाल तिर्न नआए नेपाल स्काउट र त्यस खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच भएको सम्झौताको बुँदा नं. ४ बमोजिम र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९, ६२० (४) र ६२१ बमोजिम जग्गामा निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरू जफत गरिने र उक्त जफतबाट समेत नपुग हुन आउने रकम घरघराना वा जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने ब्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।’