काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीति नयाँ शिराबाट अघि बढेको छ । जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई नयाँ नेतृत्व दिएको छ, साथसाथै दलभित्र समेत नयाँ नेतृत्वका लागि दबाब बढिरहेको छ ।
कतिपय दलहरुले वर्तमान कार्यसमिति भंग गरेर विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय नै गरिसक्दा नेपाली कांग्रेस भने कसरी अघि बढ्ने भन्ने अलमलमा देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तनको सबैभन्दा बढी आवाज नेपाली कांग्रेसमा उठिरहेको छ । ०७८ साल मंसिरमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसको विधान अनुसार ०८२ मंसिर यानेकी आगामी मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
विधानकै व्यवस्था अनुसार मंसिरपछि ६ महिना थप गरेर वर्तमान नेतृत्वले नै पार्टी चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । जेनजी विद्रोहपछि भने तत्काल नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनको आवाज उठिरहेको छ ।
खासगरी पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जेनजी आन्दोलनको केही दिनपश्चात नै पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्न ढिला गर्न नहुने भन्दै विशेष महाधिवेशनको विषयलाई जोडतोडले उठाएका थिए । अघिल्लो महाधिवेशनका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाउँदै माग गरेमा सभापतिले तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सोही अनुसार देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । यता कांग्रेसको संस्थापन समूहले भने त्यसमा आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि घाइते भइ स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने हालसम्म सार्वजनिक रुपमा देखिएका छैनन् । तर आफू निकट नेताहरुसँग सबै परिस्थिति मिलेका अवस्थामा आफू सम्मानजनक रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । तर विधानको व्यवस्था अनुसार अब देउवा सभापति बन्न त सक्नेछैनन्, तर संस्थापन समूहले दबाब बढाएमा देउवा अझै वैधानिक व्यवस्था अनुसार समय थपेर सभापतिमा भने रहिरनेछन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक असोज २८ मंगलबारका लागि बोलाइएको छ । जहाँ वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनेछ । यता महामन्त्री थापाले भने वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद थप गर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्ने र त्यसको प्रस्ताव समेत नलैजाने बताइसकेका छन् ।
४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले कारणसहित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन गराउनुपर्ने प्रावधानमा नै टेकेर महामन्त्रीद्वयले गरेको हस्ताक्षर अभियानले विशेष महाधिवेशन बोलाउन दबाब सिर्जना गर्ने मत समेत देखिएको छ ।
गगन समूहका एक नेताले लोकपथलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म देशभरबाट ५० प्रतिशत हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ । जुन, विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेको देखिन्छ । सात प्रदेश, जनसम्पर्क समिति र भ्रातृ संगठन गरी कुल ५० दशमलव १ प्रतिशत हस्ताक्षर संकलन भइसकेको ती नेताको दाबी रहेको छ ।
कुन प्रदेश र समितिबाट संकलन भयो कति हस्ताक्षर ?
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका लागि ४ हजार ७ सय ४३ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु चयन भएका थिए । जसमध्ये हाल कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको निधन भएको छ । हाल कायम रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर सभापतिलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै हस्ताक्षर संकलन कोशी प्रदेशमा भएको छ । जहाँ कुल ७३५ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा ४५९ जनाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो प्रदेशको कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
यता मधेश प्रदेशबाट ४५ दशमलव ७ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । जहाँ ८३५ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा ३८२ जनाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशबाट ५० दशमलव ८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा कुल ८८२ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा ४४८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यता गण्डकी प्रदेशबाट ५१ दशमलव ९ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । गण्डकीमा कुल ४७८ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा २४८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यता लुम्बिनी प्रदेशमा ५५ दशमलव ४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्तक्षार गरेको लोकपथलाई प्राप्त तथ्यांकले देखाएको छ । जहाँ कुल ६८२ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा ३७८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यता कर्णाली प्रदेशमा भने ४१ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्तक्षर गरेका छन् । जहाँ ३१७ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा १३१ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यता सभापति देउवाको गृहप्रदेश रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भने प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हस्ताक्षर भएको छ । जहाँ ४१९ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा १२३ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मात्रै हस्ताक्षर गरेका हुन् । जुन, २९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । यसरी प्रदेशबाट हेर्दा कुल ४ हजार ३ सय ४८ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा २ हजार १ सय ६९ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्, जुन ४९ दशमलव ९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यता जनसम्पर्क समितिबाट कुल १९५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा १०९ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । जुन ५५ दशमलव ९ प्रतिशत हुन आउँछ । यता भ्रातृ संगठनका तर्फबाट कुल १२७ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा ६१ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् यसरी हेर्दा भ्रातृ संगठनतर्फबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुबाट ४८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समग्रमा हेर्दा कुल ५० दशमलव १ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर संकलन गरी मंगलबारसम्म सभापति देउवा, नभए उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङलाई हस्ताक्षर बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
संस्थापन समूहका कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले भने आफूहरुलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराइएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएर हस्ताक्षर फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।
त्यसो त पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्नेमा महामन्त्रीद्वयलाई कांग्रेसभित्रका अन्य युवा नेताहरुले साथ दिइरहेका छन् । गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरुले छिटो निर्णयमा पुग्न विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियानलाई तिव्रता दिएका हुन् ।
यता संस्थापन इतरका मुख्य नेता मानिएका डा. शेखर कोइराला समूहले भने त्यसमा हस्तक्षर गरेका छैनन् । नियमित महाधिवेशनको अडानमा रहेको शेखर पक्षले हस्ताक्षर नगरे पनि बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका कारण कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा तरंग पैदा भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया