काठमाडौं । एकहप्ताको समयसीमा दिएरै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने उर्दी जारी गरेको सरकारले बिहीबार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन नै दियो ।
हाल नेपालमा दर्ता एवं सुचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा सम्बन्धित पक्षसँग बैठक बसेर सो निर्णय गरिएको थियो । सरकारबाट निर्देशन पाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सोही प्रकृतिको इमेल पठायो । तर हालसम्म बन्दको पहिलो सूचीमा रहेको फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फेसबुकबाटै आफ्नो डाटाबाट फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल नचल्ने घोषणा गर्यो ।
तर एक्स (ट्वीटर) भने अहिले खुल्न छाड्दा पनि फेसबुक भने निर्वाध रुपमा चलिरहेको छ । अरु त अरु प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले फेसबुक, ह्वाट्स एप लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समाचार संप्रेशषणका लागि बनाइएको ह्वाट्स एप ग्रुपबाट निर्वाध रुपमा समाचार एवं सूचनाहरु आइरहेका छन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले चलाउने फेसबकु पेज समेत निर्वाचन रुपमा चलिरहेको छ ।
एकातिर सरकारले नै बन्द गर्न उर्दी जारी गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले त्यसलाई निर्वाध रुपमा चलाउनाले सरकारले आफ्नै निर्णयको अवज्ञा गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया