काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले उक्त निर्णय गरेर उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको भन्दै कटाक्ष गरेका हुन् । साथै सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
त्यसो त हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको हवाला दिँदै सरकारले गरेको निर्णयमा गलत रहेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न कानुन बनाउन समेत सुझाव दिए । उनले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको कानुनलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गरेर उपयुक्त कानुन बनाउन आग्रह गरे ।
‘सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ। यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ,’ उनले भनेका छन् ।
महामन्त्री थापाले भनेका छन् :
सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ। यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ।
आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ। सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकी सँग जोडिएको छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिम सँग समेत जोडिएको छ। हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ।
त्यसैले सरकार सँग पुनः आग्रह छ(यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस। सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानुनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया