एनसेललाई राजश्व न्यायाधिकरणको साथ, आवश्यक धरौटी रकमबिनै पुनरावेदन दर्ता गर्न आदेश !

काठमाडौं । टेलिकम कम्पनी एनसेललाई विवादित करबापतको धरौटी नराखी पुनरावेदन दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले विवादित करबापतको धरौटी नै नराखी पुनरावेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

एनसेलले पुँजीगत लाभकर छलीको मुद्दामा नेपाल सरकारलाई ५७ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ५५ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर सरकारलाई तिर्न बाँकी नै थियो । तर एनसेलले उक्त पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने होइन भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा एक न्यायाधीशको इजलासबाट स्टे अर्डर लिएर बसेको थियो ।

लामो समय टाइम बाई गरेको एनसेलले करिब दुई महिना अगाडि मात्रै राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो । एनसेलले पुनरावेदनको निवेदन दिँदा १३ करोड ९८ लाख १३ हजार रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा नगद जम्मा गरी त्यति नै रकम बराबरको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पुगेको थियो ।

तर राजश्व न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार वीरेन्द्र बस्नेतले एनसेलले बुझाउनुपर्ने धरौटी रकम नबुझाएको भन्दै असार १३ गते दर्ताका लागि लगिएको पुनरावेदन असार १५ गते दरपीठ गरिदिएका थिए । बस्नेतको दरपीठ आदेशमा विवादित रकमको ५० प्रतिशत धरौटी नराखी पुनरावेदन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र विवादित रकम अर्थात् ५७ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ५५ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ९२ करोड ६१ लाख २७ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ ५० पैसा धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख थियो ।

पुनरावेदनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने रकममध्ये २७ करोड ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्रै नगद र बैंक जमानत दाखिला गरेकोले बाँकी २८ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख १ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ ५० पैसा बराबरको नगद वा बैंक जमानत लिई म्यादभित्रै पुनरावेदन गर्न आएमा मात्रै पुनरावेदन हुने भन्दै पुनरावेदनको निवेदन दरपीठ भएको थियो ।

एनसेलले ५ वर्षदेखि तिरेन ५७ अर्बभन्दा बढी आयकर, सर्वोच्चबाट ‘स्टे’ लिएर टाइम बाई !

स्रेस्तेदार बस्नेतले एनसेलको निवेदन दरपीठ गरेपछि उक्त दरपीठ आदेशविरुद्ध एनसेल राजश्व न्यायाधिकरणको इजलासमा रिट लिएर पुगेको थियो ।

गत असार १७ गते दर्ता भएको दरपीठ आदेशविरुद्धको रिटमा त्यसको २ महिनापछि अर्थात् भदौ १५ गते राजश्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेल तथा राजश्व सदस्य हरिप्रसाद तिमिल्सिना र लेखा सदस्य वासुदेव खनालको इजलासले पुनरावेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

राजश्व न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी पाल्साङ लामा तामाङका अनुसार आइतबारको इजलासले एनसेलले तिर्नुपर्ने ५७ अर्बभन्दा बढी रकमलाई थाती राखेर त्यसबाहेकको विवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी राखी पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

के थियो एनसेलको विवादित कर विवाद ?
एनसेलले २०७२ सालमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेल आजियटाको सेयर रेनोल्ड होल्डिंग्सलाई बिक्री गरेको थियो । उक्त सेयर बिक्री हुँदा एनसेललाई २२ अर्ब ४३ करोड ७० लाख ८८ हजार ५३ रुपैयाँ मात्रै नाफा भएको भनी त्यसैका आधारमा नाफा भएको भनिएको रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६० करोड ९२ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ २५ पैसा मात्रै स्वयंकर घोषणा गरी तिरेको थियो ।

तर एनसेलले आफ्नो सेयर बिक्री हुँदा वास्तविक मूल्य नदेखाएको र सम्पत्ति, दायित्व तथा आम्दानीका आधारमा कर मूल्य कायम गरी पुँजीगत लाभ कायम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै उजुरीसमेत आएपछि ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलको सम्बन्धमा पुनः कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर मात्रै होइन, एनसेलको सेयर खरिद बिक्री हुँदा भएको आय नदेखाएको, सम्पत्तिको कम मूल्यांकन गरेको आदि कारण देखाएर ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन पुल्चोकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आयकर छली भएको रकमसमेत जोडी संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत बाबुराम गौतमले एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ६३ अर्ब ६६ करोड २५ लाख ६५ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ ८९ पैसा आयकर तिर्नुपर्ने भनी संशोधित कर निर्धारण गरेका थिए । तर त्यो कर एनसेलले अहिलेसम्म नतिरी केवल आफूले घोषणा गरेको रकमको २५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभ कर तिरी सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेको थियो ।

एनसेलले एनसेल आजियटाको सेयर रेनोल्ड होल्डिंग्सलाई बेच्ने समयमा भएको नाफा २२ अर्ब ४३ करोड ७० लाख ८८ हजार ५३ रुपैयाँ मात्रै रहेको भनी त्यसैका आधारमा नाफा भएको भनिएको रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६० करोड ९२ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ २५ पैसा मात्रै स्वयंकर घोषणा गरी तिरेको थियो ।

एनसेलले तत्कालीन समयमा स्वयं कर निर्धारण गरी विवरण पेस गर्दा भएको भनिएको नाफा पनि पछि मात्रै पेस गरेको थियो । सोही समयमा कोभिड १९ को महामारीको असरसमेत परिरहेका कारण कर कार्यालयले समयमै कर परीक्षण गरेको थिएन ।
पछि ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर परीक्षण गर्दा वास्तविक नाफा लुकाएर कर छली गरेको पाइएपछि पुनः कर निर्धारण गर्दै एनसेलले १ खर्ब २७ अर्ब ८२ करोड ७५ लाख ६४ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ १२ पैसा नाफा कमाएको निचोड निकालेको थियो । त्यसैका आधारमा नाफाको २५ प्रतिशतले हुने कर, नबुझाएको अवधिको ब्याज, जरिवाना सबै जोडेर एनसेलले कुल ६३ अर्ब ६६ करोड २५ लाख ६५ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ ८९ पैसा आयकर तिर्नुपर्ने गरी संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।

ठुला करदाता कार्यालयले २०७७ साल पुस २९ गते गरेको उक्त निर्णय नमिलेको भन्दै एनसेल उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगी उक्त रकम तत्काल नउठाउन माग गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले एनसेलकै मागबमोजिम तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए र त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ ।

यहीबिचमा एनसेलले ठुला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि भन्दै २०७७ फागुन २ गते आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावलोकनको निवेदन दियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ अनुसार यदि कर कार्यालयले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजश्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा कायम भएको रकमको २५ प्रतिशत रकम नगद नै धरौटी राखेर मात्रै जान पाइन्थ्यो ।

एनसेललाई आन्तरिक राजश्व विभागको साथ, धरौटीबिनै भयो पुनरावलोकन दर्ता !
एनसेलको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को हकमा ठुला करदाता कार्यालयले ६३ अर्ब ६६ करोड २५ लाख ६५ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ ८९ पैसा आयकर तिर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेकामा एनसेलले स्वयंकर घोषणामार्फत ५ अर्ब ६० करोड ९२ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ २५ पैसा बुझाइसकेको थियो । एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको ५७ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ५५ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम धरौटी अर्थात् १४ अर्ब ४६ करोड ३० लाख ६३ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ नगद धरौटी राखेर मात्रै प्रशासकीय पुनरावलोकन दर्ता हुने भए पनि आन्तरिक राजश्व विभागले बिना धरौटी एनसेलको पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

नियमअनुसार एनसेलले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि आन्तरिक राजश्व विभागले ६० दिनभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर विभागले उक्त निवेदन दर्ता भएको साढे ४ वर्ष हुँदा पनि उक्त निवेदनमाथि निर्णय नगरी होल्ड गरेर राखेको छ ।

आफूले दिएको निवेदनमाथि कुनै निर्णय नभएपछि एनसेलले असार १२ गते बिहीबार राजश्व न्यायाधिकरणमा ठुला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन लिएर गएको थियो । एनसेलले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनको रिट लैजाँदा पनि आवश्यक धरौटी रकम राखेको थिएन ।

कानुनतः राजश्वसँग सम्बन्धित निर्णयमा चित्त नबुझाई पुनरावेदन गर्दा सुरुमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा २५ प्रतिशत र त्यहाँ पनि चित्त नबुझेमा विवादरहित रकमको शत प्रतिशत र विवादित रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब एनसेलले विवादित रकम अर्थात् ५७ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ५५ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँको ५० प्रतिशत रकम धरौटीमा राखेपछि मात्रै राजश्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर एनसेलले भने १३ करोड ९८ लाख १३ हजार रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा नगद जम्मा गरी त्यति नै रकम बराबरको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पुगेको थियो ।

तर राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंका स्रेस्तेदार वीरेन्द्र बस्नेतले एनसेलको पुनरावेदनको निवेदन दरपीठ गरिदिएका थिए । एनसेलले पुनरावेदन गर्न आउँदा धरौटीमा राख्नुपर्ने आवश्यक रकम नराखेको भनी एनसेलको रिट दरपीठ भएको थियो ।

बस्नेतको दरपीठ आदेशमा भनिएको थियो,
‘… करदाता एनसेलले प्रशासकीय पुनरावलोकन दर्ता गर्दा बुझाउनु पर्ने कर रु. ५७,८५,२२,५५,३५९।- नबुझाएको र प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा कुनै पनि धरौटी नराखेको र यस न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गर्न आउँदा रु. १३,९८,१३,०००।- को.ले.नि.का ललितपुरमा र रु. १३,९८,१३,०००।- बराबरको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक जमानत पत्र पेस गरेकोले बुझाउनुपर्ने कर रु. ५७,८५,२२,५५,३५९।- को पचास प्रतिशतले हुने रु. २८,९२,६१,२७,६७९.५०।- मध्ये रु. २७,९६,२६,०००।- मात्र नगद र बैंक जमानत मार्फत दाखिला गरेकोले अब रु. २८,६४,६५,०१,६७९.५० बराबरको नगद वा सो बराबरको बैंक जमानत कानुनको म्याद भित्र पुनरावेदन पत्रसाथ पेस गरेका बखत पुनरावेदन दर्ता हुने नै हुँदा हाल कानुन बमोजिम धरौटी बापतको रकम रु. २८,६४,६५,०१,६७९.५०।- दाखिला नगरेकोले राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० को नियम १०(२) बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दरपीठ गरिदिएको छ । कानुन बमोजिम गर्नू ।’

धरौटी राख्नुपर्ने रकम २९ अर्ब, राखिएको धरौटी करिब २८ करोड !
एनसेलले ठुला करदाताले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर र आयकर रकममध्ये चित्त नबुझेको रकमबाट २८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने भए पनि केबल २७ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम मात्रै धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न आएपछि रिट दरपीठ भएको थियो ।

तर स्रेस्तेदारले गरिदिएको दरपीठ आदेश बदरको माग गर्दा इजलासमा रिट दर्ता हुँदा अध्यक्ष ब्रजेश प्याकुरेल सम्मिलित इजलासले भने एनसेलको विवादित रकम अर्थात् ५७ अर्बभन्दा बढी रकमलाई छाडेर अन्य रकमको ५० प्रतिशत मात्रै धरौटी लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएको छ । सूचना अधिकारी लामाले आदेशमा विवादित रकम कति हो भन्ने यकिन नखुलेको तर ५७ अर्बको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएको कारण त्यस बाहेकको रकमको ५० प्रतिशत नगद र बैंक जमानत राखे दर्ता गर्ने गरी आदेश भएको बताए ।

‘टाइम बाई’ गर्दैछ एनसेल
खासमा एनसेलले यो रकम बुझाउनुपर्ने समय २०७७ पुस महिनामै थियो । तर एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा लुकाएको वा छली गरेको कर १० वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत तिरेको छैन । बरु ४ वर्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको नाममा टाइम बाई वा होल्ड गराएको एनसेल अब फेरि राजश्व न्यायाधिकरणमा गएर टाइम बाई गर्न खोज्दैछ ।

यता सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पाएर अहिलेसम्म पनि निरन्तरता रहेको उक्त मुद्दामा २०८१ वैशाख ३१ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरे पनि त्यसपछि पेसी नै तोकिएको छैन । करिब ५ वर्षको समय सर्वोच्च अदालतमा थन्किएको उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको समयमा हाल एनसेल राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पुगेमा स्रेस्तेदारबाट दरपीठ हुँदा इजलासबाट दर्ता गर्न आदेश भएको छ ।