निर्वाचन आयोगलाई १० दलको चेतावनी– ‘राजनीतिक कदम चाल्नु नपरोस्’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित १० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन र रेखदेख गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

बुधबार छलफल गरेका १० दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने’ प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको समेत ठहर गरेको छ ।

‘नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै निर्माण गरिएको संवैधानिक संरचनाभित्र दलीय स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिष्पर्धा राज्यका आधारभूत शिद्धान्त हुन् । यो मस्यौदामा आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले ‘राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ जसले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरुलाई प्रतिष्पर्धाबाट बञ्चित गर्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुने देखिन्छ,’ जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यसैगरी उक्त कार्यविधिले शक्ति पृथकीकरण, जनताको सार्वभौम अधिकार र राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको दलहरुको आरोप रहेको छ । साथै राजनीतिक दलको अनुगमन र मूल्यांकन जनताले निर्वाचनमार्फत् गर्ने हुँदा राज्यको संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत त्यस्तो व्यवस्था गर्न नमिल्ने समेत ठहर गरेको छ ।

यता १० राजनीतिक दलले आयोगलाई सचेत गराएका छन् । तर यदी उक्त प्रावधान नरोकिए आफूहरु कानुनी र राजनीतिक कदम चाल्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

‘अतः हामी यस संयुक्त प्रेस वक्तव्यमार्फत राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट आयोगलाई सचेत गराउन चाहान्छौँ कि उक्त कार्यविधिको मस्यौदालाई अघि बढाउने कार्य तुरुन्त रोकियोस् । संविधान, विद्यमान कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सम्मान गरियोस् । अन्यथा, हामी यसविरुद्ध थप राजनीतिक तथा कानुनी कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

निर्वाचनको आयोगको उक्त कदमप्रति केही सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । तर सरकारमा सामेल दुई मुख्य दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।