एमालेमा फेरि उमेर हद र पदाधिकारीको दुई कार्यकालको बखेडा, बुद्धिजीवी परिषद्को कदमले कम्पन

काठमाडौं । आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने एमालेको विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सो पार्टीको बुद्धिजीवी परिषद्को अगुवाइमा उमेर हद र २ कार्यकाललगायत विधानका मौजुदा प्रावधानबारे बहस थालिएपछि त्यसले एमालेभित्र कम्पन गएको छ । परिषद्को यो कार्यको एमालेभित्रै विरोध सुरु भएको छ । एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यो कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । 

एमालेको बुद्धिजीवी परिषद्ले गुगल फाराममार्फत यो विषयमा डिजिटल सर्वेक्षण सुरु गरेको हो । फाराममा केही प्रश्नहरू पनि राखिएका छन् । 

एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जबज’ आजको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ/छैन ?, पदाधिकारीको ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकालको सीमाको विषय, ‘पार्टी परित्याग गरेका कुनै व्यक्ति पुनः पार्टी प्रवेश गर्दा त्यही पदमा पुनःस्थापना गर्ने प्रचलन रोक्न यसबारे विधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा तपाईँको राय के छ ?’ लगायतका प्रश्न सर्वेक्षणमा राखिएको छ । 

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा जिम्मेवारी वहन गरेका व्यक्ति पुनः पार्टी जिम्मेवारीमा सक्रिय हुने व्यवस्था राख्नेबारेको धारणा पनि प्रश्नावलीमा राखिएको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय कमिटीमा ३०१ सदस्यको व्यवस्था, पदाधिकारीमा १९ सदस्यको व्यवस्थाबारेमा पनि रायसहितको प्रश्नावली राखिएको छ । 

परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्रप्रसाद थपलियाका अनुसार, विधान महाधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो । सर्वसाधारणलाई समेत लक्षित गरी सर्वेक्षण सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘बहस गर्न नपाउने विधान महाधिवेशनको औचित्य छैन । विधानबारे सबैले व्यापक छलफल गर्न पाउनुपर्छ । यो विषयमा बहस गर्ने र यो विषयमा नगर्ने भनेर रोक लगाउनु हुँदैन,’ थपलियाले भने ।

पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने सर्वेक्षणप्रति असन्तुष्टि जनाए । पार्टीमा निर्णय भइसकेका संवेदनशील विषयलाई पुनः विवादास्पद बनाउन खोज्नु पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने काम भएको उनको जिकिर छ ।

‘पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय भएका विषयमा बहस सुरु हुनु भनेको पार्टी निर्णयविरुद्ध जानु हो । विधान महाधिवेशनलाई विवादित पार्ने गरी गरिएको सर्वेक्षण सङ्गठनात्मक अनुशासनविपरीतको कार्य हो,’ उनले भने । 

एमाले केन्द्रीय समितिको साउन पहिलो साता बसेको बैठकले पदाधिकारीको ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकालको सीमाको विषय हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले सदस्यतासमेत खारेज गरेको थियो ।