सरकारलाई सत्तापक्षकै सांसदले सोध्न थाले– संविधान संशोधन कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं । संविधान संशोधन लगायतका विभिन्न ७ बुँदे सहमतिलाई मुख्य कडी बनाएर वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ ।

०८१ साल असार २९ गते संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए । सरकार गठनको एक वर्ष पूरा हुँदा समेत सरकारले ७ बुँदेमा सहमति गरेको संविधान संशोधनको विषय गुमनाम बन्दा सरकारमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ । प्रश्न विपक्षीहरुले निरन्तर गरिरहेकै छन्, तर सरकारले त्यस विषयलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै सत्तापक्षकै नेताहरुले समेत प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले नै सरकारमाथि प्रश्न गरे । उनले सरकार गठनको एक वर्ष पुगिसक्दा समेत संविधान संशोधनको विषय नउठेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न गरे ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद बाँस्कोटाले वर्तमान सकारले केही सकारात्मक काम गरेको भएपनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

बाँस्कोटाले संविधान संशोधनप्रति गरिएको प्रतिवद्धता अझै कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक रुपमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो समीकरणले केही कुराहरु उठाएको थियो । तर भन्नुपर्छ–संविधान संशोधनको विषय कहाँ पुग्यो ? त्यो विषय अब अगाडि आउनुपर्छ । र हामीले आफूले आफूलाई पनि समिक्षा गर्नुपर्छ । सुधार्ने ठाउँहरुमा सुधार गर्न तयार हुनुपर्छ । सुध्रिनुपर्ने ठाउँमा सुध्रिनका लागि पनि तयार हुनुपर्छ । अहिले एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोँजिदै छ । यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनको निम्ति कसैले केही गरेन भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न खोँजिदै छ । यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउने कुरा हो । पंगु बनाउने कुरा हो । अरुलाई दोष थुपारेर आफू उम्किने कुरा पनि हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझै सुदृढ र गतिशील बनाउनुपर्छ ।’

उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ र गतिशील बनाउन सबै राजनीतिक शक्ति गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले नयाँ राजनीतिक दलहरु लोकप्रियतावादमा लागेको आरो लगाए ।

उनले संसद बहिस्कार गरेर व्यवस्था कमजोर बनाउनुभन्दा सुदृढ बनाउन भुमिका खेल्न समेत आग्रह गरे ।