संसदमा उठ्यो प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणी चौधरीले सो कुरा उठाएका हुन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम सरकारमा सहभागी दुई वटा राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले सर्मथन फिर्ता लिएको बुधबार ठीक एक महिना पुगेको उनले बताए ।

यस्तै अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि सर्मथन फिर्ता लिएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीले सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्ने गरेको उल्लेख गरेको भन्दै उक्त कुराको आफ्नो पार्टीले घोर भर्सना गर्ने पनि बताए ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका उनले भने, ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागी प्रतिनिधिसभामा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । अहिले सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको आज ठिक एक महिना पुगेको छ । समर्थन दिएको अर्को राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि सर्मथन फिर्ता लिएको छ । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्कहरु गरिरहनुभएको छ । विश्वासको मत लिन्न भनिरहनुभएको छ । उहाँको भनाई गैरकानुनी, असंवैधानिक र गैह्रजिम्मेवारी छ । संविधान पालना गर्ने व्यक्तिबाट यस्ता कुतर्क गरिनु दुुखद् कुरा हो । मेरो राजनिति दलको तर्र्फबाट उहाँको भनार्ई प्रति घोर भर्सना गर्दछु । संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्ने हो भने तुरुन्तै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’

उनले यसअघि पनि बहुमतमा रहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको पनि स्मरण गराए ।