काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनमा खराब व्यवस्था आउँछन् भन्ने आशंका नगर्न आम नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।
बैठकमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन गरी पाँच वटा विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव भएको जानकारी गृहमन्त्री लेखकले दिए ।
अहिले सार्वजनिक चासोको विषय बनेको बहुविवाहलाई मान्यता दिने प्रावधान, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानतको व्यवस्था तथा सजाय माफी, मुलतबी वा रूपान्तरण जस्ता विषयमा थप छलफल आवश्यक देखिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार बैठकले ती संवेदनशील विषयमा थप अध्ययन गर्न विधेयक समितिमै उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो उपसमिति कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग र महान्यायाधिवक्ताको सल्लाहसहित विधेयकमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नेछ।
लेखकले भने, ‘नागरिकबिच चासो र चिन्ता उठेका छन्, त्यसलाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर परिमार्जन गर्नेछ। देश र जनताको हितमा कानुन निर्माण गरिनेछ। कानुनमा खराब कुराहरू आउँछन् भन्ने आशंका नगर्नुस् ।’
हालसालै बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको हो । गृहमन्त्री लेखकले आम नागरिकको आवाज सुनेको र त्यसअनुसार परिमार्जन गरिने स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।
साथै, उपसमितिको संयोजन विधेयक समितिको सचिवले गर्नेछन भने कानुन मन्त्रालय पनि त्यसमा संलग्न हुनेछ, जसबाट संशोधन प्रक्रिया व्यवस्थित र सहभागीपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया