काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारले ल्याउन लागिरहेको कानुनी संशोधन बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्न नभई गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार नेपाल महिला संघले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री चौरसियाले केही सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार जस्तो सरकारको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘जुन मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा बहुविवाहको कुरा छैन । यो संशोधन गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानको अधिकारका लागि हो ।’
उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनमा यदि पुरुषले महिलालाई वा महिलाले पुरुषलाई ढाँटेर सम्बन्ध राखेका कारण गर्भ रहन गएको हो भने त्यस्ता सम्बन्धमा जन्मिने सन्तानलाई हक र अधिकारबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरिन लागिएको हो ।
मन्त्री चौरसियाले पुरुष वा महिला जो कोही दोषी भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए । ‘दुवैको सहमति बिना कुनै काम हुँदैन । बहुविवाह रोक्नका लागि पुरुषलाई जसरी कारबाहीको व्यवस्था छ, महिलालाई पनि कारबाही गरिने छ, ‘उनले भने ।
उनले स्पष्ट पारे कि यो संशोधन महिलामाथि अन्याय हुने गरी नभई बच्चाको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । ‘बच्चाको कुनै गल्ती छैन । उसको हाडनाता कायम गर्ने कि नगर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा महिलालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत ल्याउन लागिएको हो, ‘मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो ।
मन्त्रीले प्रस्तावित मस्यौदाको भाषा वा अभिव्यक्तिले गलत अर्थ दिने अवस्था भएमा सरकार त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको जनाए । ‘हामी महिलाको हितविपरीत कुनै कानून ल्याउँदैनौँ । मेरो पनि घरमा छोरी छन् । यदि शब्द चयनमा कमजोरी छ भने त्यो पनि संशोधन गर्छौँ,‘उनले भने।
उनले मस्यौदा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको र पूर्णरूपमा तयार नभएको बताउँदै, यसलाई सरकारको आधिकारिक धारणा भनेर प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरे ।
यसअघि सञ्चारमाध्यममा सरकार बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने तयारीमा रहेको भन्ने आशयका समाचार प्रकाशित भएका थिए, जसप्रति नेपाल महिला संघले कडा आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया