भूमि समस्या समाधान आयोगमा १२ लाख बढी भूमिहीन परिवारको निवेदन

काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोगमा हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले निवेदन दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

रिजालका अनुसार आयोगमा प्राप्त निवेदनमध्ये ८९ हजार १४४ जना भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ८८८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७५ हजार १६४ जना अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन् । यससँगै, विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले पहिल्यै संकलन गरिसकेको ८६ हजार ४ सय परिवारसमेत जोड्दा कुल १२ लाख १९ हजार ५ सय ९६ परिवारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हालको आयोगमाथि आएको हो ।

‘कागजमा वन भनिएको जमिनमा अहिले सहर फैलिएको छ, जहाँ नागरिकहरू लामो समयदेखि बस्दै आएका छन्,’ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘अब ती क्षेत्रहरूको पनि स्पष्ट परिभाषा गर्न आवश्यक छ, जसका लागि वन ऐनमा संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ ।’

रिजालले भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य कानुनी रूपमा सहज हुन विधेयक समृद्ध र सबै पक्षको सहमतिमा पारित हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलहरूलाई पनि यस विषयमा सहकार्य गर्न आह्वान गरे ।

‘विधेयक पास भएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनमै चुनौती आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दल विशेषको पक्षमा नभई देश र जनताको पक्षमा काम गरौँ ।’

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै दीर्घकालीन समाधानको पहल गरिरहेको जनाएको छ ।