काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित अधिकार नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी अड्चन फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । भूमिहीनहरूको वर्गीकरण अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको र पालिकाले गर्ने वर्गीकरणकै आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । यदि कुनै पालिकाले भूमिहीनहरूको वर्गीकरण गरेर रिपोर्ट नपठाएमा त्यस्तो पालिकामा काम गर्न नसकिने पनि उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री अधिकारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीहरूको नाममा रहेको जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कुनै पनि अवस्थामा विक्री गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी पटक–पटक गठन भएका आयोगहरूले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसैले विद्यमान विधेयकमा रहेका चार वटा बुँदामा संशोधन गर्न यो विधेयक अघि सारिएको हो । वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण पालिकाले गर्ने हो । तीन तहको सरकारअन्तर्गत पालिकाले गर्ने त्यही काम हो ।’
मन्त्री अधिकारीले पालिकाले वर्गीकरण गरेको आधारमा दुई प्रकारका सुविधा प्रदान गरिने पनि बताए । पहिलो, आवास उपलब्ध गराउने र दोस्रो, त्यो आवास भएकै ठाउँमा नभएर नयाँ स्थानमा दिने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, विधेयक पारित भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले काम थाल्नेछ र यस आयोगलाई अन्तिम आयोगको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल सकाइसकेको छ भने बुधबारदेखि दफावार छलफल सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले यस विधेयकमार्फत सबैको हितमा काम गर्न खोजिएको र भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चालिने बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया