मौन छन् अख्तियार प्रमुख राई, अख्तियारमै उजुरी पर्दा र संसदमै महाभियोग लगाउनुपर्ने कुरा उठ्दा पनि चुपचाप

काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको साता दिन बितिसक्दा पनि  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई ‘मौन’ छन् । बरु यो बिचमा उनीविरुद्ध उनी प्रमुख रहेको अख्तियारमै उजुरी परेको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमै उनको राजीनामा माग भएको छ । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्तले उनले राजीनामा दिँदा उत्तम भएको मात्रै भनेका छैनन्, राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् । तर पनि प्रमुख आयुक्त राई मौनतामै रमाइरहेका छन् ।  

अख्तियारमा दायर उजुरीमा के छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राईविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी गर्ने व्यक्ति  युवराज पौडेल (सफल) हुन् । वाइडबडी विमान खरिद, नेपाल आयल निगमको जग्गा काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राईको संलग्नता रहेको भन्दै तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग उनले गरेका छन् ।

पौडेलले आयोगमा दायर गरेको उजुरीमा, ‘मिति २०८१ मङ्सिर २० गतेका दिन मुद्दा नं. ०८० सीआर ०१४५ माथि अन्तिम सुनुवाइ सम्पन्न गरी सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा समेत आरोपित प्रेमकुमार राईमाथि मुद्दा नचलाएकोमा विशेष अदालतले आपत्ति प्रकट गरेको छ । त्यस्तै पूर्णपाठमा यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्ने जस्तो चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ भनी विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, राई आपूर्ति सचिव हुँदा नेपाल आयल निगमले विभिन्न जिल्लाहरूमा खरिद गरेको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जग्गा खरिदमा समेत अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ । निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकमाथि मुद्दा चलाइएको भए पनि निर्णय गर्ने प्रमुख पदमै रहेका राईलाई भने उम्काइएको दाबी गरिएको छ ।

उनले अख्तियार प्रमुखले स्वयं राजीनामा दिएर निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै उजुरीमा भनेका छन्, ‘राई मुछिएका फाइलहरू पुनः खोल्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

के भन्छन् पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय ? 

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा ‘चयनमुखी अभियोजन’ भएको विशेष अदालतको न्यायिक टिप्पणीसँगै राई पदमा रहनै नमिल्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । न्यायिक टिप्पणी गरी पर्याप्त प्रश्न उठाए पनि विशेष अदालतले उनीमाथि अनुसन्धान गरी प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर भनी आदेश नदिएका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । 

अदालतले पर्याप्त प्रश्न उठाएर न्यायिक टिप्पणी गरेपनि विपक्षी बनाउँदा अभियोजन गर भनेर आदेश जारी गरेन । त्यसैले समस्या पार्‍यो,’ उनको बुझाइ छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संस्थाका प्रमुखका विषयमा यसरी प्रश्न उठ्दा संस्थालाई क्षति पुगिरहेको बताउने उपाध्याय अब अख्तियार प्रमुख राईसँग दुई विकल्प बाँकी रहेको बताउँछन् । 

आफूमाथि प्रश्न उठेको हुँदा अनुसन्धान होस् भनी पदबाट राजीनामा दिने पहिलो विकल्प रहेको ठान्छन् उपाध्याय । दोस्रो भनेको अख्तियार जस्तो प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्थाका प्रमुखमाथि गम्भीर न्यायिक टिप्पणी भयो । अदालतबाट त्यसरी प्रश्न उठेका व्यक्तिबाट संस्थाको साख जोगिँदैन भनी संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्नुपर्‍यो ।’

२०५७ देखि २०६३ कात्तिकसम्म अख्तियार प्रमुख रहेका उपाध्यायले भने, ‘सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट संवैधानिक प्रश्न पन्साउने जस्तैगरी संसदले पनि आफ्नो जिम्मेवारी नलिए सामान्य नागरिकले नैतिकताको प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । न्यायालयले न्यायिक टिप्पणीमार्फत प्रश्न उठायो । यसमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा भएन भने संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने हो । यदि संसद्ले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिँदैन भने हामी सर्वसाधारणले नैतिकताको प्रश्न उठाएर उनलाई अनैतिक बनाउनुको के औचित्य छ ?’

राष्ट्रियसभामा उठ्यो महाअभियोगको माग

अख्तियार प्रमुख राईले राजीनामा नदिए उनीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने विषय राष्ट्रियसभामा उठेको छ । सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले देशमा सुशासनको अभाव भइरहेका बेला अख्तियारकै प्रमुखमाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्दै अनुसन्धान नभए महाअभियोग लगाउन माग गरेकी हुन् ।

उनले दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आफ्ना प्रमुख आयुक्त राईमाथि अभियोजन नगरेकोमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएपछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषय उठाएकी हुन् । 

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ प्रेमकुमार राई । मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन । उहाँको सवालमा प्रश्न उठेको छ, विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको छ । निर्णय गर्दाका बखत रहेका अन्य सदस्यहरूलाई मुद्दा अभियोजन गरिएको तर अध्यक्ष राईमाथि अभियोजन नगरी चयनमुखी दृष्टिकोण अपनाइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ विशेष अदालतले । कि प्रमुख आयुक्त आफैँ बोल्नुपर्‍यो कि राजीनामा दिएर ममाथि पनि अनुसन्धान होस् भन्नुपर्‍यो व्यक्तिले आफैँले । होइन भने कि सरकार बोल्नुपर्‍यो । ऊ आफू पनि नबोल्ने अनि सरकार पनि बोल्दैन । कोही नबोलेपछि व्यवस्थापिका संसद् त बोल्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘अब महाअभियोग लगाउनुपर्‍यो, हामीले महाअभियोग लगाएका संस्कृति पनि छन् । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगको पनि व्यवस्था छ । हामी बोल्ने कि नबोल्ने ? केही गर्ने कि नगर्ने ? कि यस्तै छोड्ने ? सरकार बोल्ने कि व्यक्ति बोल्ने ?

उनले राज्यका प्रमुख अंगहरूप्रति जनविश्वास लगातार घटिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले राजनीतिक दलहरूबिचको पारस्परिक अविश्वास र सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीबिच समेत विश्वासको संकट बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसप्रति सरकार गम्भीर बन्न जरुरी रहेको बताइन् । 

के छ विशेष अदालतको पूर्णपाठमा ?

अख्तियारले राई नै प्रमुख आयुक्त भएको बेला उनको कुनै भूमिका नै नरहने गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई विशेष अदालतले आफ्नो नोटिसमा मात्रै राखेको छैन समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत भनेको छ । 

राई प्रमुख आयुक्त रहेको अख्तियारले २०८० साल चैत २२ गते  तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २४ जना नेपाली अधिकारी र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८१ साल मंसिर २० गते फैसला दिएको थियो । जसको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । विशेष अदालतले पूर्णपाठ मार्फत उनीमाथि नैतिक प्रश्न तेर्स्याएको छ ।   

नेपाल वायु सेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गते बसेको बैठकको अध्यक्षता पर्यटन सचिवको हैसियतले राईले नै गरेका थिए । तत्कालीन पर्यटन सचिव राईकै नेतृत्वमा बसेको बैठकले  वाइड बडी विमान खरिदसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यही बैठकले खरिदका लागि तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले साउन अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले तत्कालै प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७३ साल भदौ ७ गते सञ्चालक समितिले दुई वटा ए ३३००–२०० वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि १० भदौमै निगमले ‘आरएफपी’ जारी गरेको थियो ।

त्यही वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणलाई लिएर विशेष अदालतको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’

खरिद प्रक्रियामा संलग्न अरूलाई अभियोजन गरिए पनि राईमाथि अनुसन्धान नगर्ने अख्तियारको कदमले ‘सबै तहका व्यक्ति एवं निकायप्रति एकरूपता नदेखिएको संकेत गरेको’ अदालतको टिप्पणी छ । भनिएको छ, ‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।’

त्यस्तै आरएफपी जारी गर्दा ‘नयाँ विमान र पुरानो विमानको हकमा यो यस्तो टेक्निकल स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेसन हुनुपर्ने र मूल्यसीमा यो हुने भनी स्पष्ट नगरिएकामा’ पनि अदालतको कडा टिप्पणी छ । 

‘अनिश्चितता र अस्पष्टता सिर्जना गरी गराई नयाँ वा हजार घण्टा उडान भरेको, सन् २०१४ पछि बनेको जहाज खरिद गर्नेजस्ता अस्पष्ट र भ्रमित हुने खालको मिश्रित सर्त राखेर सूचना जारी गरेको देखिन्छ, अतः उक्त विमान खरिद प्रक्रियाको बदनियतको सुरुवाती विन्दु नै यहीनेर देखिन आउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

तर आरएफपीमा खुलाउनुपर्ने विषयवस्तु नखुलाएको बरु मिलेमतो देखिएको अदालतको ठहर छ । ‘आरएफपीमा प्राइस एड्जस्टमेन्ट/प्राइस इस्कालेसन फर्मुला के हो र कस्तो अवस्थामा कसरी लागू हुने भन्ने प्रावधान नै राखिएको देखिएन । त्यस्तै विनियम ९८ को उपविनियम (३) मा उल्लेखित ‘कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रावधानको विपरीत एयरक्राफ्ट ए–थ्री ३० र इन्जिन टाइप रोल्स रोयज ट्रेन्ट ७७२ बी भनी खास ब्रान्ड, नाम, प्रकार र उत्पादकको नाम नै उल्लेख गरिएको देखियो ।’

त्यस्तै ‘विनियम २३६ को उपविनियम (१) खण्ड (ख) अनुसार रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्टमा राख्नुपर्ने विवरण/सूचना/जानकारी, फारमहरूको ढाँचा, मूल्यांकन विधि/ खरिदका कार्यविधि/सम्झौता/सम्झौताका सर्त/कानुनी उपचारको प्रक्रिया आदिका बारेमा केही पनि उल्लेख नगरेको’ पनि अदालतको टिप्पणी छ ।

खरिद प्रक्रियामा संशय व्यक्त गर्दै सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले टेन्डर, समझदारीपत्र र खरिद सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै ऋण लगानी गर्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए । पछि आपूर्ति सचिवका रूपमा राई नै सञ्चय कोषको अध्यक्ष रहेका बेला ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो ।

को को भए दोषी ?

अख्तियारको अभियोजनका आधारमा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । त्यस्तै, सात विदेशी पनि दोषी ठहर भएका छन् । विमान खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएकाले दोषीहरूबाट जनही १२ करोड २५ लाख बिगो, जरिवाना उठाउने अदालतको ठहर छ ।

अभियुक्तहरूले स्वीकृत भारवहन क्षमताभन्दा कम क्षमताको विमान खरिद गरेर राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ । अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा मुख्य दुई विषय थिए– विमानको भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ वेट) र विमानको मूल्य समायोजनमा हानिनोक्सानी । भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट घटाएर २ सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने २ सय ४२ टनकै गरेको अदालतको ठहर छ ।

निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ  । उच्च पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले थप ३ महिना कैद तोकेको छ । निगममा अध्यक्ष रहेका तत्कालीन सचिव अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनलाई पनि उच्च पदस्थ भएर भ्रष्टाचार गरेकामा थप तीन महिना सजाय तोकिएको छ । सचिव ढुंगाना र सहसचिव लामिछानेलाई भने विशेषले जनही १ वर्ष ६ महिना सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटल कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्युहेलेन, एएआर इन्टरनेसनलका वित्तीय निर्देशक रोमानियाली नागरिक ओलेग कालिस्त्रु दोषी ठहर भएका छन् । एएआर कम्पनीका सीईओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी र निर्देशक गेराल्ड थ्रोन्टनलाई सजाय तोकिएको छ ।