काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ अघि सारिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा परम्परागत स्रोत मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै वैकल्पिक स्रोत आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
‘पूर्वाधार विकासका लागि अब परम्परागत स्रोतले मात्र धान्न सक्दैन,‘ मन्त्री पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना अगाडि बढाउन, स्रोत जुटाउन र सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी पूँजी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य छ ।’
उनका अनुसार, उक्त विधेयकले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनेछ । निजी पूँजीको उपयोगले गुणात्मक विकासलाई तीव्र पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
‘पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको खाडल छ, तर सार्वजनिक ऋण भने बढ्दो क्रममा छ,‘उनले भने, ’यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता जरुरी भएको हो ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको खोज अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया