राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिका : चेक अनादर र कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था [पूर्णपाठ]

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीलाई थप जिम्मेवार र विश्वासिलो बनाउन ‘एकीकृत निर्देशन २०८१’ जारी गर्दै यसअघिका व्यवस्थाहरुमा व्यापक संशोधन र परिमार्जन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले यसअघिका कतिपय व्यवस्थाहरु संशोधन, परिमार्जन र थप गरेको र सोही अनुसार गर्न भनेको हो ।

जसअनुसार राष्ट्र बैंकले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ ।

त्यसो त अबदेखि कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक काटेमा वा यकिन कारणबाहेक अन्य कारणले चेक फिर्ता भएमा, त्यस्ता घटनालाई गम्भीर रुपमा लिइनेछ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले चेक फिर्ताको अवस्था आएमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई खातामा रकम अपर्याप्त भएको स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

त्यसपछि चेक धारकलाई फेरि दुई कार्यदिनको समय दिइनेछ, जसमा उनले चेक पुनः पेश गर्न सक्नेछन् । यदि त्यसबेलासम्म पनि चेकको भुक्तानी नभएमा, चेक धारकले सम्बन्धित निकायलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिनसक्नेछन् । यो निवेदन चेक फिर्ता भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार अब ‘स्टप पेमेन्ट’ को व्यवस्था अनावश्यक रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । कुनै व्यक्तिको चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको जस्ता यथोचित कारणबाहेक, चेक रोकेर भुक्तानी नदिने कार्य गम्भीर उल्लंघन ठहरिने बताइएको छ । यस्ता अवस्थामा सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न भनिनेछ, नत्रमा कालोसूचीमा राखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यता यदी खातामा प्रर्याप्ट रकम भएर पनि अन्य कारणले चेक फिर्ता गरिएमा सोही प्रक्रिया लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पसिल्लो समय चेक प्रणालीमा धेरै समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कडाइ गर्न नयाँ नीति लिएको हो । जसले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास थप बढाउने विश्वास लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसै अन्तर्गतको अर्को प्रावधानअनुसार, जसको नाम कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ, उनले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनुशासनहीन कार्यप्रति रोक लगाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

पूर्णपाठ हेर्नुहोस् :