कृषि अनुदानका नाममा ३ महिनामै झण्डै २ अर्ब खर्च

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदानको नाममा बदमासी गर्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

पार्टीको जारी बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् ।

आफू मन्त्री भएर आएको तीन महिनाको अवधिमा मात्र कृषि अनुदानका नाममा १ अर्ब ८७ करोड वितरण भएको बताए । साथै त्यसमा ठूलो चलखेल भएको भन्दै उनले बदमासी गर्नेहरुको प्रतिवेदन यो महिनाभित्रमा प्राप्त हुने र त्यसको आधारमा कारबाही गर्ने समेत बताए ।

‘कृषि अनुदानका सन्दर्भमा म आइसकेपछि ३ महिनाको बिचमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वितरण कसरी भयो ? थुप्रै अनुदान गएको रहेछ । कुन कुन ठाउँमा कुन अवस्था छ, क–कसले लिएको छ पनि सार्वजनिक गरियो र कसले बदमासी गरियो भन्ने प्रतिवेदन यो महिनाभरीमा प्राप्त हुन्छ र त्यो पनि सार्वजनिक गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो पटक हामीले व्यक्तिको निवेदनको भरले देशैभरबाट कहिँपनि अनुदान लिएको छैन ।’

त्यस्तै यो वर्ष असार र साउनमा मल आपुर्ती सहज हुने र किसानहरुले सहज रुपमा मल प्राप्त गर्ने बताए ।

साथै यो वर्ष आफूले बाली बीमा र पशु बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । जसकारण आगामी मंसिरमा कति धान फल्छ र त्यसको मूल्य कति निर्धारण गर्ने कुरा समेत निर्णय गरिसकेको बताए ।

‘हामीले यो वर्ष बाली बीमा र पशु बीमामा बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले उत्पादन गर्ने बजारमा बिक्री नहुने त्यो विषयमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यो हुनाले यस वर्ष हामीले बाली लगाउने भन्दा पहिले मूल्य तोक्ने काम थालनी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष हामीले बालीको मूल्य तोकिसकेका छौँ । मंसिरमा फल्ने थान कति हो त, कुन्टलको कति पर्छ । भनेर हामीले निर्णय गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।’

मन्त्री अधिकारीले केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको प्रतिवेदनको सम्पादित अंश :

हाम्रो देशमा प्रवेश गरेको मल १ लाख १० हजार टन आइपुगेको छ । हाम्रो ३७ वटा गोदाम छ, ३७ ठाउँमा त्यहाँ आज धमाधम धेरै ठाउँमा लोड भएर भोलि बेलुकीसम्ममा गोदामहरुमा मल पुग्दैछ । मलाई लाग्छ भोलिबाट मलको समस्या बजारमा नआउला ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् र स्थानीय तहमार्फत मात्रै बजेट विनियोजन हुने भएका कारण बाहिर रातो किताबमा कसैको पनि योजनाहरु बाहिर सार्वजनिक भएको छैन । त्यो माध्यमबाट गएको छ । र म बाट गएको योजनाहरु त्यसमा समेटिएको निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयमा आएको बजेटबाट जम्मा हामीलाई २७ अर्ब रासायनिक मलका लागि दिइएको थियो त्यसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड मात्रै समावेश गरिएका कारण अर्को वर्ष रासायनिक मलको समस्या नहुने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहान्छु ।मन्त्रालयमा अहिलेसम्म समावेश नभएका योजनाहरुलाई अहिले समेटिएको छ । चैते धान लगाउने कार्यक्रम मार्फत् २ वर्षभित्रमा नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यले धान खेतीतर्फ धेरै पैसा छुट्टाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रोडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला के के हुन्छ, त्यसका लागि रकमको विनियोजन गरिएको छ । उच्च पहाड लक्षित श्याउ ओखर चौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम यसपटक प्राथमिकता दिइएको छ । हिँउदे मकै, मध्यपहाडी मकै मध्यपहाडी मकै उत्पादन र मकै बिउ उत्पादन कार्यक्रम यो वर्ष प्राथमिकता दिइएको छ । हामीले कम्पोस्ट मल यो वर्षबाट बजेट नै छुट्टाएर सुरुवात गरेका थियौँ । अपेक्षा २ अर्ब गरेका थियौँ ४० करोड छुट्टाइएको छ ।
मासु निर्यातका लागि पाडापाडी पालन र भैँसी राँगा उत्पादन कार्यक्रमको प्राथमिकता छ किनभने हामीले चीनसँग एमओयू गरेको कारण त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विषादी चेकजाँच दायरा विस्तार र विषादी सचेतना कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ । बुटवटस्थित सेन्लामा आधुनिक कृषि बजार निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । विशेषगरी थाइल्याण्डको अध्ययनबाट समावेश गर्नका लागि सुरु गरिएको छ । निर्यातजन्य वस्तुहरु चिया कफी अलैची छुर्पी, लगायतको कार्यक्रम छ ।

यो पटक देशैभरी माटोको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ । बाँझो जमिन सदुपयोग कार्यक्रम पनि यसैपटक राखिएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा लाग्ने विशेष गरेर बाँदर तथा कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको नियन्त्रणका लागि पैसाको व्यवस्थापन गरिउृको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ को मिलान २७ अर्ब ९५ करोड रहेको थियो । २७ अर्ब ९५ करोडको मिलानले जम्मा साढ ४ लाख टन मल नेपालमा आउनुपर्ने अहिले हामीले ५ लाख टन असार र साउनमा मल आवश्यक्ता पर्ने भयो । विगतको वर्षको मल ५० हजार टन मल बाँकी रहेका कारणले ५ लाख टन मल पुग्ने भयो । यो असार र साउनलाई मलको समस्या छैन । प्रयाप्त मात्रामा नहोला तर आज जुन किसिमको बजार हल्ला र पत्रपत्रिकामा आएका छन् त्यो परिस्थिती यो वर्ष हुँदैन । हिँजोबाट हामीलाई राम्रोआरामसँग निन्द्रा लाग्या छ । आजसम्म १ लाख १० हजार टन छ, भोलिसम्ममा ढेड लाख हुँदैछ हामीलाई असार र साउनलाई ढेड लाख टन भएपछि मल पूरा हुन्छ ।

अस्तिसम्म मैले हाहाकार छ भनेर बोलेकै हो । आज भन्दा ७ १० दिन अगाडी एकदम प्रयत्न गरियो, हामीले मन्त्रालयका सहसचिवलाई इण्डिया पठाइयो र त्यहाँबाट मल धमाधम नेपाल भित्रिएको छ । र त्यसकारणले गर्दा यसपटकको २७ अर्ब बजेट मध्ये १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले बढी राख्न लाएर अर्को वर्ष ६ लाख टन पुर्याउने योजना रहेको छ ।

हामीले मलका लागि टोलफ्री नम्बर राखेका छौँ । हामीले त्यो सार्वजनिक गरेर सबै वेबसाइटमा दिएका छौँ । मलका लागि त्यसै घरका लागि घरबाट खबर आउँनासाथै पाउन सकिन्छ । अहिले अर्को समस्या उखु कृषकहरुको रहेको छ । यो वर्ष २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गएको वर्ष दशैँमा हामीले गत वर्षको पैसा १ अर्ब २५ करोड दियौँ । अब बाँकी ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अर्को पटकबाट उखुलाई पैसा नदिने भनिएको छ । हामीसँग भएको ८० करोड रुपैयाँमा राज्यले प्रतिकुन्डल ७० सहयोग गर्नेभ नेको थियो । हामीसँग ३५ भन्दा भन्दा दिन नसक्ने भयौँ, समस्या उत्पन्न हुँदैछ ।

अब उखुलाई पैसा नजाने संकेत आएको छ, अर्को वर्षबाट । मन्त्रीले कमजोरी गर्यो, भनिएला बजेटमा समावेश छ । तर दिने मानसिकता छैन ।

म त भोलि नहुँदा, तँ मन्त्री थिइस् भनेर प्रश्न उठ्न सक्ला , पार्टीमाथि आक्षेप लाग्न सक्छ । त्यो परिस्थित निर्माण भएको छ ।
हामीले यो वर्ष बाली बीमा र पशु बीमामा बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले उत्पादन गर्ने बजारमा बिक्री नहुने त्यो विषयमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यो हुनाले यस वर्ष हामीले बाली लगाउने भन्दा पहिले मूल्य तोक्ने काम थालनी गरेका छौँ । यो वर्ष हामीले बालीको मूल्य तोकिसकेका छौँ । मंसिरमा फल्ने थान कति हो त, क्वीन्टलको कति पर्छ ? भनेर हामीले निर्णय गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।

२२ गतेको क्याबिनेटबाट त्यो निर्णय हुन्छ । त्यसैगरी किसान सूचीकरण गरेका छौँ । अहिले २३ लाख ५० हजार किसान सूचीकरण गरेका छौँ । म आउँदा विगत ६ वर्षदेखि १८ हजार मात्रै थियो । यसपटक ५ हजार किसान सूचीकरण गरिएको छ ।

कृषि अनुदानका सन्दर्भमा म आइसकेपछि ३ महिनाको बिचमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वितरण कसरी भयो ? थुप्रै अनुदान गएको रहेछ । कुन कुन ठाउँमा कुन अवस्था छ, क–कसले लिएको छ पनि सार्वजनिक गरियो र कसले बदमासी गरियो भन्ने प्रतिवेदन यो महिनाभरीमा प्राप्त हुन्छ र त्यो पनि सार्वजनिक गर्दैछौँ । त्यसकारण यो पटक हामीले व्यक्तिको निवेदनको भरले देशैभरबाट कहिँपनि अनुदान लिएको छैन ।